स्मार्ट मीटर की स्मार्ट मनमानी? ग्राहकांचा विश्वास जिंकणार की संताप वाढवणार?

वीज ही आजच्या काळातील मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आवश्यक आहे. स्मार्ट मीटर ही संकल्पना देखील त्याच दिशेने उचललेले पाऊल असल्याचे शासन आणि महावितरण सांगत आहेत. परंतु कोणतेही तंत्रज्ञान ते स्वीकारणाऱ्या नागरिकांचा विश्वास जिंकू शकले, तरच ते यशस्वी ठरते. दुर्दैवाने स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीत अनेक ठिकाणी नेमका हाच विश्वासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यात अनेक ग्राहकांनी असा आरोप केला आहे की, त्यांच्या घरात कोणतीही स्पष्ट पूर्वकल्पना न देता किंवा त्यांना पुरेशी माहिती न देता स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले. हे आरोप योग्य आहेत की नाही, याची पडताळणी संबंधित यंत्रणांनी करणे आवश्यक आहे. मात्र अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत असतील, तर त्या गांभीर्याने घेणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे.

स्मार्ट मीटरचा उद्देश वीज वितरण अधिक कार्यक्षम करणे, चोरी रोखणे आणि अचूक बिलिंग करणे हा असू शकतो. परंतु या प्रक्रियेत ग्राहकांना विश्वासात घेतले गेले नाही, तर चांगल्या उद्देशालाही विरोध होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीही सार्वजनिक योजना लोकांच्या सहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही.

ग्राहकांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढेल का? भविष्यात प्रीपेड प्रणाली सक्तीची होईल का? चुकीचे बिल आल्यास तक्रार कुठे करायची? या सर्व प्रश्नांची स्पष्ट आणि अधिकृत उत्तरे देणे महावितरणचे कर्तव्य आहे. शंका निर्माण होऊ देणे आणि नंतर त्या अफवा आहेत असे म्हणणे, हा उपाय नाही.

त्याचवेळी वस्तुस्थिती अशीही आहे की, स्मार्ट मीटरमुळेच प्रत्येक ठिकाणी वीज बिल वाढते, असा निष्कर्ष अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे कोणतीही माहिती पडताळणीशिवाय स्वीकारणे किंवा प्रसारित करणे टाळले पाहिजे. ग्राहकांच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि निष्कर्ष सार्वजनिक करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

महावितरणने जर नियमांनुसार प्रक्रिया केली असेल, तर ती प्रक्रिया नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे मांडली पाहिजे. आणि जर कुठे नियमांचे उल्लंघन झाले असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. विश्वास हा आदेशाने निर्माण होत नाही; तो पारदर्शकतेतून निर्माण होतो.

आज प्रश्न फक्त स्मार्ट मीटरचा नाही. प्रश्न आहे नागरिकांना निर्णय प्रक्रियेत किती महत्त्व दिले जाते याचा. ग्राहक हा महसूल भरणारा नागरिक आहे; त्याच्याशी संवाद न साधता कोणताही बदल राबविणे योग्य ठरत नाही. दुसरीकडे, सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा केवळ गैरसमजांमुळे थांबू नयेत, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

सरकार आणि महावितरणने जनजागृती मोहीम राबवावी, तांत्रिक माहिती सार्वजनिक करावी, तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी करावी आणि ग्राहकांच्या शंकांना वेळेत उत्तर द्यावे. ग्राहकांनीही कोणतीही अडचण असल्यास लेखी तक्रार करून कायदेशीर मार्गाने दाद मागावी.

लोकशाहीत ग्राहकाचा आवाज दाबून विकास होत नाही; संवादातूनच विकासाचा मार्ग मोकळा होतो. स्मार्ट मीटर यशस्वी व्हायचे असतील, तर आधी ग्राहकांचा विश्वास जिंकावा लागेल. अन्यथा तंत्रज्ञान कितीही आधुनिक असले, तरी लोकांच्या मनात ते स्वीकारले जाणार नाही.