जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली? एक महिना उलटला, निंभा अतिक्रमण प्रकरणात कारवाई शून्य!

७ दिवसांत अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश; आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास ग्रामपंचायतीवर फौजदारी कारवाईचेही निर्देश, तरीही प्रशासन शांत

मुर्तिजापूर | प्रतिनिधीअकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मीना (भा.प्र.से.) यांनी निंभा ग्रामपंचायत हद्दीतील अतिक्रमण प्रकरणात १६ जून २०२६ रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ च्या कलम ५३ (२-अ) अंतर्गत सात दिवसांच्या आत अतिक्रमण हटविण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, त्या आदेशाला आता एक महिन्याहून अधिक कालावधी उलटूनही प्रत्यक्ष कारवाई झालेली नसल्याची बाब समोर येत असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणात अर्जदार अनिल सुदाम सोनोने व विलास हरीभाऊ देशमुख यांचा अर्ज जिल्हाधिकारी न्यायालयाने मंजूर केला होता. आदेशानुसार ग्रामपंचायतीने सात दिवसांच्या आत अतिक्रमणे हटवून संबंधितांवर आवश्यक फौजदारी कारवाई करणे अपेक्षित होते.

विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, ग्रामपंचायत निंभाने अतिक्रमण हटविण्यास विलंब केल्यास किंवा आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यास तहसीलदार, मुर्तिजापूर यांनी संबंधित ग्रामपंचायतीवर तात्काळ फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी. तसेच, पूर्वी हटविलेल्या जागेवर पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम ५० अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

मात्र, आदेशानंतरही अतिक्रमण कायम असल्याची माहिती समोर येत असून, ग्रामपंचायतीविरुद्ध फौजदारी कारवाई झाली आहे का? तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी का केली नाही? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

आता जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्रकरणाची दखल घेऊन आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार का, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे निंभा ग्रामस्थांसह संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.