“लोकशाही मजबूत की गुंतागुंत वाढणार? आमदार पिंपळे यांनी उपस्थित केले विधानसभेत प्रश्न”

मुंबई | दिनांक १८ :

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सुधारणा विधेयक 2025’ वर चर्चा रंगली असताना आमदार हरीश पिंपळे यांनी आपली स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली. ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे असले, तरी त्यातील काही तरतुदींवर स्पष्टता असणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

स्वीकृत सदस्यांचा समावेश करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करत आमदार पिंपळे यांनी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे आभार मानले. मात्र, “लोकशाहीचा कणा बळकट करायचा असेल, तर नियम आणि अधिकारांची स्पष्ट व्याख्या गरजेची आहे,” असे त्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले.

🔸 मतदान अधिकाराबाबत संभ्रमस्वीकृत सदस्यांना विधानपरिषद (MLC) निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार असेल का, याबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर स्पष्टता नसल्यास भविष्यात कायदेशीर व राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी सूचित केले.

🔸 ‘तज्ज्ञ’ निवडीचे निकष काय?स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमल्या जाणाऱ्या ‘तज्ज्ञ’ व्यक्तींची निवड कोणत्या निकषांवर होणार, तसेच त्यामध्ये SC, ST, OBC आणि महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद असावी, अशी मागणी पिंपळे यांनी केली.

🔸 निधी व अधिकारांवर प्रश्ननिवडून आलेले सदस्य विशिष्ट मतदारसंघापुरते मर्यादित असताना, स्वीकृत सदस्यांना संपूर्ण जिल्ह्यात निधी वापरण्याचे अधिकार दिल्यास प्रशासनात विसंगती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

🔸 ग्रामपंचायत स्तरावरही संधी द्यावीनगरपरिषद आणि जिल्हा परिषदांप्रमाणेच ग्रामपंचायत स्तरावरही स्वीकृत सदस्यांची संकल्पना राबवावी, जेणेकरून स्थानिक कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल, अशीही मागणी त्यांनी केली.

शेवटी, “कार्यकर्त्यांना न्याय देताना लोकशाहीची मूलभूत मूल्ये अबाधित ठेवणे हीच खरी कसोटी आहे,” असे सांगत आमदार पिंपळे यांनी सरकारने या विधेयकातील सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत, अशी मागणी केली.