कृषिमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत अकोल्याचा मुद्दा गाजला; आमदार हरीश पिंपळे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरली

मुंबई / अकोला : राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या ऑनलाइन आढावा बैठकीत मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी बोगस व निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या दुबार पेरणीच्या संकटाचा मुद्दा ठामपणे मांडला. या बैठकीला राज्यमंत्री पंकज भोयर, आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासह राज्यातील विविध मतदारसंघांचे आमदार उपस्थित होते.

आमदार हरीश पिंपळे यांनी सांगितले की, मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघासह अकोला जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे बोगस व निकृष्ट बियाण्यांमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणात शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी, दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच बियाणे तपासणी व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली.

बियाणे तपासणी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याची मागणीबैठकीत आमदार पिंपळे यांनी सध्याच्या बियाणे तपासणीच्या कार्यपद्धतीत (SOP) बदल करून अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक मानक कार्यप्रणाली लागू करण्याची गरज व्यक्त केली.

त्यांनी पुढील मागण्या मांडल्या—-

अकोला येथील महाराष्ट्र राज्य बियाणे प्रमाणीकरण संस्थेच्या परीक्षण प्रयोगशाळांची (Labs) संख्या वाढविण्यात यावी.

बियाण्यांच्या नमुन्यांच्या तपासणीसाठी निश्चित कालमर्यादा (Deadline) ठरविण्यात यावी, जेणेकरून अहवाल वेळेत मिळून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.- तपासणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात यावी.

बियाणे प्रमाणीकरण व्यवस्थेवरही उपस्थित केले प्रश्न

आमदार पिंपळे यांनी सांगितले की, बियाणे उत्पादन प्रक्रिया कृषी विद्यापीठातील ब्रीडर सीडपासून सुरू होऊन फाउंडेशन सीड आणि त्यानंतर प्रमाणित (Certified) बियाण्यांपर्यंत पोहोचते.

या संपूर्ण प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्य बियाणे प्रमाणीकरण संस्था शेतांची पाहणी करते तसेच प्रयोगशाळेत उगवणक्षमता, शुद्धता, आर्द्रता आदी गुणवत्तेच्या निकषांची तपासणी करूनच ब्ल्यू टॅग प्रदान केला जातो.मात्र इतकी सखोल प्रक्रिया अस्तित्वात असतानाही निकृष्ट बियाणे बाजारात कसे पोहोचतात, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असून केवळ कंपन्याच नव्हे तर संपूर्ण प्रमाणीकरण व देखरेख व्यवस्थेचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली.

सध्याचा कायदा अत्यंत कमकुवत; कंपन्यांमध्ये भीती नाहीआमदार हरीश पिंपळे यांनी विद्यमान बियाणे अधिनियम, 1966 मधील शिक्षेच्या तरतुदींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या कायद्यानुसार प्रथम दोषी आढळल्यास कमाल ५०० रुपयांचा दंड आणि पुनरावृत्ती झाल्यास सहा महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा १,००० रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा अशी तरतूद आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही शिक्षा कोणत्याही प्रकारचा प्रतिबंध निर्माण करणारी नाही.

त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करून कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली.१३७ बियाणे नमुने अपयशी; शेतकऱ्यांची चिंता वाढलीबैठकीत अकोला जिल्ह्यातील १३७ बियाणे नमुने तपासणीत अपयशी (फेल) ठरल्याचा मुद्दाही गांभीर्याने मांडण्यात आला. आमदार पिंपळे यांनी सांगितले की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुणवत्तेतील त्रुटी समोर येणे ही संपूर्ण बियाणे वितरण आणि देखरेख व्यवस्थेसाठी गंभीर बाब आहे.

दोषी कंपन्यांसह संबंधित अधिकारी व यंत्रणांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी त्यांनी मागणी केली.

बैठकीनंतर आमदार हरीश पिंपळे म्हणाले, “शेतकरी हा आपल्या समाजाचा कणा आहे. त्यांच्या घामाची लूट कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. दोषी कंपन्यांना कठोर शिक्षा करून आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढा देऊ.”