जिल्ह्यात रेशन माफियांवर कधी अंकुश लावला जाणार? जबाबदारी कोणाची ? पुरवठा विभाग कि पोलीस प्रशासन ?

६ जून २५ : अकोला : जिल्ह्यात रेशन माफियांवर ठोस कारवाई होत नसल्याने रेशन माफियांचे धाडस उंचावलेले दिसून येते. बार्शिटाकळी, बाळापूर, मूर्तिजापूर, अकोट, अकोला शहराव्यतिरिक्त शेगावचे रेशन माफियांनी टोळ्या तयार करून हा बेकायदेशीर व्यवसाय केला आहे. पोलिसांनी रेशन माफियांवर कारवाई केल्यानंतर, सदर धान्य जिल्हा पुरवठा कार्यालयात पाठवले जाते जेणेकरून ते धान्य सरकारी आहे की नाही याची खात्री करता येईल.

बहुतेक प्रकरणांमध्ये, अहवाल नकारात्मक येतो, ज्यामुळे सरकारी कार्यालयात माफियांची पकड किती मजबूत आहे हे स्पष्ट होते. देशातील सुमारे ८० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतात. नागरिकांना दोन वेळचे जेवण मिळावे यासाठी, देशातील सुमारे ८० कोटी लोकांना रेशन कार्डवर स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. रेशन कार्डवर उपलब्ध असलेले धान्य घेण्यासाठी नागरिक जेव्हा रेशन दुकानात जातात तेव्हा बहुतेक वेळा नागरिकांना दुकान बंद आढळते.

दुकान उघडे आढळल्यास दुकानदार नागरिकांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे रिकाम्या हाताने परत पाठवतो. रेशन मिळत नसल्याच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता, संबंधित लाभार्थ्यालाच धान्य मिळावे म्हणून सरकारने बायोमेट्रिक प्रणाली लागू केली आहे.

या समस्येवर उपाय देखील रेशन माफियांनी शोधला आहे. रेशन वाटपानंतर नागरिकांच्या घरातून रेशन गोळा केले जाते आणि माफियांच्या गोदामात नेले जाते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने रेशन दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे.

रेशन माफियांनी आता कंत्राटदारांसह दुकानदार आणि नागरिकांना लक्ष्य केले आहे. सरकारी रेशन एकाच ठिकाणी गोळा केले जाते आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे इतर राज्यातील कारखान्यांमध्ये निश्चित वेळी पाठवले जाते जिथे तांदळापासून इतर साहित्य तयार केले जाते.

हा व्यवसाय सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी, रेशन माफियांनी अकोला जिल्ह्यातील सर्व तहसीलमधील रेशन माफियांशी (जरी त्यांच्यात मतभेद असले तरीही) संगनमत केले आहे. जेणेकरून प्रशासन त्यांना वेगळे न पाहता एकजूट म्हणून पाहते. रेशन माफियांच्या साठेबाजीमुळे आणि ते खुल्या बाजारात विकल्यामुळे सामान्य माणसाला दोन वेळचे जेवणही मिळत नाही.