अकोला जिल्हा परिषदेत शिक्षक बदली महाघोटाळा; आमदार हरीश पिंपळे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार, कारवाईचे निर्देश

२६८ शिक्षकांवर आरोप; वरिष्ठ अधिकारी, वैद्यकीय यंत्रणा आणि तालुका प्रशासनावर संगनमताचा ठप

अकोला, दिनांक १९ :
अकोला जिल्हा परिषदेमधील शिक्षक बदली प्रक्रियेत झालेल्या कथित महाघोटाळ्याला आता राजकीय व प्रशासकीय स्तरावरही मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणात आमदार हरीश पिंपळे यांनी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे तक्रार सादर केली असून, मुख्यमंत्र्यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत योग्य ती कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

तब्बल २६८ शिक्षकांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे, खोटे अंतर दाखले आणि इतर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बदली मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते गणेश गजाननराव कुरई यांनी पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केली असून, ‘दैनिक मातृभूमी’मधील वृत्तमालिकेमुळे घोटाळ्याचे धक्कादायक पैलू उघड झाले आहेत.

जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर ठपका

तक्रारीनुसार, जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) तसेच जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे. वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तालुका स्तरावर ‘सेटिंग’चा आरोप

अकोला, बाळापूर, मूर्तिजापूर, अकोट, तेल्हारा, पातूर व बार्शिटाकळी या तालुक्यांतील गटविकास अधिकारी (BDO) व गटशिक्षणाधिकारी (BEO) यांनी पडताळणी समितीचे सदस्य असूनही बोगस कागदपत्रांना ‘क्लीन चिट’ दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष पडताळणी न करता शिक्षकांना पात्र ठरवण्यात आले, असेही तक्रारीत नमूद आहे.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयात

या घोटाळ्यात वैद्यकीय यंत्रणाही सामील असल्याचा आरोप आहे. सिव्हिल सर्जन कार्यालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून तालुका स्तरावरच दिव्यांग प्रमाणपत्रे देण्यात आली. विशेषतः कर्णबधिर प्रमाणपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.

घोटाळ्याचे धक्कादायक पैलू

• सुमारे ९९ टक्के कर्णबधिर प्रमाणपत्रे संशयास्पद
• सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हजारो रुपयांत अंतराचे खोटे दाखले
• १३४ शिक्षकांनी अंतर दाखल्यांचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप
• विभक्त असल्याचे खोटे कागदपत्र सादर करून बदली मिळवल्याची शक्यता

“हा संघटित गुन्हा” – तक्रारदारांचा आरोप

तक्रारदारांच्या मते, हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून शासनाची दिशाभूल करून केलेला संघटित गुन्हा आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी संगनमताने हा प्रकार घडवून आणल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

कारवाई न झाल्यास न्यायालयात धाव

तक्रारदारांनी इशारा दिला आहे की, जर ७२ तासांत दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून निलंबन/बडतर्फीची कारवाई झाली नाही, तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल. तसेच विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे कारवाईचे निर्देश

दरम्यान, आमदार हरीश पिंपळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर केली आहे. या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लवकरच मोठी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

SIT चौकशीची मागणी जोर धरते

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष तपास समिती (SIT) नियुक्त करून अकोल्यात पाठवावी, अशी मागणी वाढत आहे. स्थानिक चौकशीवर विश्वास नसल्यामुळे स्वतंत्र यंत्रणेकडून तपास व्हावा, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.

प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष

या गंभीर आरोपांनंतर आता जिल्हा परिषद व प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतरही कारवाई झाली नाही, तर राज्यभरात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.