हरित ऊर्जेला लालफीत? महावितरणच्या नव्या नियमावर प्रश्नचिन्ह, उद्योग व घरगुती ग्राहक चिंतेत

महाराष्ट्राने सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात देशात आघाडी घेतली, घराघरात रूफटॉप सोलरचा प्रसार झाला आणि केंद्र सरकारची पीएम सूर्यघर योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना गती घेत असतानाच महावितरणने अचानक लागू केलेली नवीन अट अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे. कोणतीही पूर्वसूचना, अधिकृत परिपत्रक किंवा नियामक संस्थेची स्पष्ट मंजुरी नसताना पोर्टलवर करण्यात आलेला हा बदल केवळ तांत्रिक नाही, तर सौर धोरणाच्या दिशेलाच धक्का देणारा आहे.

बदल तांत्रिक की धोरणात्मक?

आतापर्यंत ग्राहकांना त्यांच्या मंजूर भाराच्या मर्यादेत भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन सौर प्रकल्प बसवण्याची मुभा होती. ही मुभा ऊर्जा स्वावलंबनाच्या संकल्पनेशी सुसंगत होती. मात्र आता ‘मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वापरा’वर आधारित क्षमता मर्यादा घालण्यात आली आहे.
हा बदल केवळ गणिती नाही—तो भविष्यातील ऊर्जा नियोजनावरच मर्यादा आणणारा आहे.

आज एसी, ईव्ही, इंडक्शन कुकिंग, होम ऑफिस यामुळे घरगुती वीज वापर झपाट्याने वाढत आहे. अशा वेळी जुन्या वापराच्या आकडेवारीवर भविष्य ठरवणे म्हणजे ग्राहकांना पुन्हा महागड्या ग्रीड विजेवर अवलंबून ठेवणे होय.

नवीन घरांसाठी अन्याय

नवीन बांधकामांमध्ये मागील वापराचा इतिहास नसतो. अशा ठिकाणी केवळ १ किलोवॅटची परवानगी देणे ही वास्तवापासून दूर असलेली अट आहे. मोठ्या घरांसाठी ती अपुरी आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त मीटर असतानाही एकाच मीटरच्या वापरावर आधारित क्षमता देणे हा तर तांत्रिकदृष्ट्याही चुकीचा दृष्टिकोन आहे.

उद्योगांवर परिणाम

आधीच जास्त वीजदरांचा सामना करणाऱ्या औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांसाठी सौर ऊर्जा हा खर्च कमी करण्याचा प्रभावी पर्याय होता. त्यावर मर्यादा आल्यास उत्पादन खर्च वाढेल आणि उद्योग स्वस्त विजेच्या शोधात इतर राज्यांकडे वळण्याची भीती नाकारता येत नाही.
ऊर्जा धोरणातील अशा विसंगती राज्याच्या स्पर्धात्मकतेलाच धक्का देतात.

कायदेशीर प्रश्न

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग (MERC) च्या २०१९ (सुधारित २०२३) च्या नियमांनुसार सौर क्षमता ही मंजूर भाराच्या १०० टक्क्यांपर्यंत असू शकते. सरासरी वापराचा कुठेही उल्लेख नाही.
वीज कायदा २००३ ग्राहकाला स्वतःच्या वापरासाठी वीज निर्मितीचा अधिकार देतो. त्यामुळे पोर्टलवरील बदल नियामक प्रक्रियेविना करण्यात आला असेल तर तो केवळ प्रशासकीय निर्णय न राहता कायदेशीर वादाचा विषय ठरू शकतो.

सौर ऊर्जेच्या उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह

देशात कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, हरित ऊर्जा वाढवणे आणि ग्राहकाला ऊर्जा उत्पादक बनवणे ही राष्ट्रीय धोरणाची दिशा आहे. महाराष्ट्रात ५० ते ६० टक्के प्रकल्प रखडत असतील तर त्याचा थेट परिणाम सौर क्षमतेच्या लक्ष्यावर होणार आहे.
हा निर्णय सौर ऊर्जेचा वेग कमी करणारा ठरला तर त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतील.

उपाय काय?

• महावितरणने तातडीने अधिकृत स्पष्टीकरण द्यावे.
• नियामक आयोगाने या बदलाची दखल घ्यावी.
• ग्राहकांच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेणारे लवचिक धोरण तयार करावे.
• नवीन घरांसाठी आणि सोसायट्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करावी.

ऊर्जा क्षेत्रात ग्राहक हा ‘ग्राहक’ राहिलेला नाही, तो ‘उत्पादक’ बनत आहे. अशा वेळी त्याच्या पंखांवर मर्यादा घालणारे निर्णय सौर क्रांतीला रोखणारे ठरतात.
महावितरणने प्रशासनिक सोयीपेक्षा राज्याच्या ऊर्जा भविष्यास प्राधान्य द्यावे. अन्यथा हरित महाराष्ट्राचे स्वप्न कागदावरच राहण्याची भीती आहे.