सरकारी सेवा ठप्प, भत्त्यांचा पाऊस मात्र सुरू! ZP मध्ये HRAचा संशयास्पद खेळ : गावात हजेरी नाही, पण खिशात HRA!

सामाजिक कार्यकर्ते विजय सुमतराव देशमुख यांची जिल्हाधिकारी, CEO व मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार; चौकशी न झाल्यास ACB-लोकायुक्तांकडे धाव घेण्याचा इशारा

अकोला : दिनांक ११ : अकोला जिल्हा परिषदेत घरभाडे भत्त्याच्या (HRA) नावाखाली मोठ्या आर्थिक गैरप्रकाराचा संशय निर्माण झाला असून, मुख्यालयी वास्तव्यास न राहता लाखो रुपयांचा भत्ता उचलला जात असल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते विजय सुमतराव देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि मुख्य लेखा अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

देशमुख यांच्या तक्रारीनुसार, जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेले अनेक ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, शिक्षक, महिला व बालकल्याण विभागातील पर्यवेक्षिका, विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, स्थापत्य अभियंता तसेच सहाय्यक गट विकास अधिकारी व गट विकास अधिकारी हे आपल्या नियुक्तीच्या मुख्यालयी वास्तव्यास राहत नसल्याची चर्चा आहे.

मात्र कागदोपत्री मुख्यालयी राहत असल्याचे दाखवून शासनाकडून घरभाडे भत्ता (HRA) नियमितपणे घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.विशेष

विशेष म्हणजे, संबंधित कर्मचारी अकोला शहरात किंवा इतर ठिकाणी वास्तव्यास राहत असतानाही नियुक्तीच्या गावात राहत असल्याचे दाखवून भत्ता घेत असल्याचा प्रकार सुरू असल्याचे जिल्हा परिषद वर्तुळात बोलले जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

या प्रकाराचा थेट फटका ग्रामीण भागातील नागरिकांना बसत असल्याची तक्रारही पुढे येत आहे. अनेक ठिकाणी संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेवर मिळत नाहीत.

परिणामी शासनाच्या विविध योजना कागदावरच राहतात आणि प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, अशी नाराजी नागरिक व्यक्त करत आहेत.देशमुख यांनी आपल्या तक्रारीत संपूर्ण जिल्हाभर विशेष तपासणी मोहीम राबवून मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चौकशी करावी, तसेच त्यांनी घेतलेला घरभाडे भत्ता व्याजासह वसूल करावा, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि लोकायुक्त कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन या गंभीर आरोपांवर काय भूमिका घेते आणि चौकशीची चक्रे कितपत वेगाने फिरतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.