अकोला महानगरपालिकेस मलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी शासकीय जमीन – मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने मोठा निर्णय • भाजपातर्फे अभिनंदन

अकोला (दि. १७):अकोला शहराच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अकोला महानगरपालिकेला मौजे शिलोडा येथील गट क्र. ३८ मधील ५ हेक्टर शासकीय जमीन मलशुद्धीकरण केंद्रासाठी विनामूल्य देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारामुळे हा निर्णय शक्य झाला असून अकोल्याच्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

महानगरपालिकेने ११.४८ हेक्टर शासकीय जमिनीपैकी ५ हेक्टर जमीन मिळावी, यासाठी शासनाकडे मागणी केली होती. अमरावती विभागीय आयुक्त आणि अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रांवरून हा प्रस्ताव पुढे आला होता.विकास आराखड्यातील तरतूदीनुसार निर्णय दि. ७ मार्च २००६ च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक हितासाठीच्या प्रयोजनांसाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विनामूल्य देता येतात.

त्यानुसार, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी अटी व शर्तींसह महानगरपालिकेला आगाऊ ताब्याची परवानगी दिली असून शासनाने त्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे.भाजप नेत्यांचा संयुक्त अभिनंदन कार्यक्रमया निर्णयाचे भाजपतर्फे जोरदार स्वागत करण्यात आले आहे.

आमदार रणधीर सावरकर, खासदार अनुप धोत्रे, पालकमंत्री एड. आकाश फुंडकर, आमदार वसंत खंडेलवाल, विजय अग्रवाल, जयंत मसने, अर्चनाताई मसने, सुमनताई गावंडे, किशोर पाटील, वैशालीताई शेळके यांनी संयुक्तपणे मुख्यमंत्र्यांचे व मंत्रिमंडळातील संबंधित सदस्यांचे आभार मानले आहेत.

“अकोला महानगरपालिकेची जुनी मागणी होती. सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने आता अकोल्याच्या सार्वजनिक आरोग्याला हातभार लागेल. आम्ही अकोल्याच्या जनतेच्या सेवेसाठी कटिबद्ध आहोत.”— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

भविष्यात आणखी विकास कामांसाठी आमचे समर्थन राहील, असे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सांगितले.