खेळाडू आरक्षणाचे नवे धोरण; ५ टक्के आरक्षणासाठी क्रीडा ई-प्रमाण अनिवार्य

शासकीय, निमशासकीय संस्थांतील गट-अ ते ड पदांवर लागू; बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच शासनाच्या निधीतून चालणाऱ्या विविध संस्थांमधील नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के समांतर आरक्षण देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुधारित धोरण जाहीर केले आहे.

या नव्या धोरणामुळे खेळाडू आरक्षणाची पात्रता, अधिकृत स्पर्धा, क्रीडा संघटनांची मान्यता आणि प्रमाणपत्र पडताळणी याबाबतचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत.शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा तसेच शासनाकडून निधी अथवा अनुदान मिळणाऱ्या पात्र संस्थांमधील गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांवर ५ टक्के समांतर खेळाडू आरक्षण लागू राहणार आहे.

ऑलिम्पिक खेळांसह कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब, क्रिकेटला पात्रता

नव्या धोरणात ऑलिम्पिकमधील पात्र खेळांना महत्त्व देण्यात आले असून, स्थानिक व लोकप्रिय खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळ, मल्लखांब आणि क्रिकेट या खेळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, एशियन गेम्स, पॅरा एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ गेम्ससाठी काही स्वतंत्र पात्रता तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, कोणत्याही परिस्थितीत १७ वर्षांखालील वयोगटातील स्पर्धा खेळाडू आरक्षणासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. वरिष्ठ, युवा/युथ आणि कनिष्ठ वयोगटातील निर्धारित स्पर्धांना पात्रता देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय ते राज्यस्तरीय कामगिरीला वेगवेगळे निकष

गट-अमध्ये ऑलिम्पिक, एशियन गेम्स, वरिष्ठ जागतिक चॅम्पियनशिप/कप, एशियन चॅम्पियनशिप/कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्रँडमास्टर आणि टेनिस ग्रँडस्लॅम यांसारख्या स्पर्धांचा समावेश आहे.

गट-बमध्ये युवा व कनिष्ठ स्तरावरील जागतिक, आशियाई व कॉमनवेल्थ स्पर्धा, युथ ऑलिम्पिक, आंतरराष्ट्रीय शालेय स्पर्धा, जागतिक आंतरविद्यापीठ स्पर्धा आदींचा समावेश आहे. राष्ट्रीय स्तरावर नॅशनल गेम्स, राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा, राष्ट्रीय फेडरेशन कप, राष्ट्रीय शालेय स्पर्धा आणि अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धांनाही पात्रतेच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे.

गट-कमध्ये खेलो इंडिया, राज्यस्तरीय वरिष्ठ/युथ/कनिष्ठ स्पर्धा, राज्यस्तरीय शालेय स्पर्धा, राज्यस्तरीय आंतरविद्यापीठ आणि पॅरा क्रीडा स्पर्धांना पात्रता देण्यात आली आहे. गट-डसाठी वरिष्ठ राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा व राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धांमध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केलेल्या खेळाडूंना पात्रता देण्यात आली आहे.

स्पर्धेत किमान राज्य, देशांच्या सहभागाची अट

आरक्षणाचा लाभ देताना केवळ पदक किंवा प्रमाणपत्र पुरेसे राहणार नाही. संबंधित स्पर्धेच्या दर्जानुसार किमान सहभागाची अटही निश्चित करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी किमान ८ राज्यांच्या संघांचा, तर राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी किमान १८ जिल्हे, ३२ संघ किंवा ८ विभागांच्या संघांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे धोरणात नमूद आहे.

सांघिक स्पर्धांमध्ये पात्रतेसाठी स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यात आले असून, काही परिस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर चौथ्या ते आठव्या क्रमांकापर्यंतच्या राज्य संघातील खेळाडूंनाही गट-क आरक्षणासाठी पात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

आता क्रीडा ई-प्रमाणशिवाय आरक्षणाचा दावा नाही!

खेळाडू आरक्षणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली. भरती प्रक्रियेत खेळाडू प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराकडे क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीद्वारे जारी केलेले प्रमाणपत्र असणे आवश्यक राहणार आहे. असे प्रमाणपत्र नसल्यास अर्जाचा खेळाडू प्रवर्गातून विचार केला जाणार नाही.

प्रमाणपत्रावरील QR कोड स्कॅन करून नियुक्ती प्राधिकरणाला त्याची ऑनलाइन पडताळणी करता येणार आहे.

प्रमाणपत्रांचे रेकॉर्ड ब्लॉकचेनवर!

बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी शासनाने क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीमध्ये ब्लॉकचेन आणि स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची तरतूद केली आहे.

अधिकृत क्रीडा संघटनांना स्पर्धा संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी, गुणपत्रिका आणि संबंधित कागदपत्रे क्रीडा ई-प्रमाण पोर्टलवर सादर करावी लागणार आहेत. ही माहिती प्रणालीमध्ये अपलोड झाल्यानंतर तिचा क्रिप्टोग्राफिक हॅश तयार होऊन ब्लॉकचेनवर कायमस्वरूपी जतन केला जाणार आहे.

मुदतीत अभिलेख सादर न करणाऱ्या संघटनेला प्रणालीद्वारे डिफॉल्टर यादीत टाकण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

खेळाडूंनाही ऑनलाइन पडताळणीची जबाबदारी

खेळाडूने स्पर्धेचे प्रावीण्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आधार-संलग्न आयडीच्या माध्यमातून क्रीडा ई-प्रमाण पोर्टलवर अर्ज करायचा आहे.

संघटनेने अपलोड केलेल्या नोंदीशी खेळाडूने सादर केलेली माहिती जुळल्यानंतर पडताळणी प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण होणार आहे.अभिलेख उपलब्ध असल्यास डिजिटल पडताळणी अहवाल तत्काळ किंवा कमाल ७ दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

प्रमाणपत्र नाकारले तर अपीलची संधी

तांत्रिक कारणास्तव किंवा माहितीतील तफावतीमुळे प्रमाणपत्र नाकारले गेल्यास खेळाडूला ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन अपील करता येणार आहे. प्रथम अपील सहसंचालक (क्रीडा), तर द्वितीय अपील आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडे करता येईल.

गंभीर तक्रार किंवा प्रमाणपत्रातील नोंदी संशयास्पद असल्यास संबंधित खेळाडूची क्रीडा कौशल्य चाचणी अथवा प्रात्यक्षिक घेण्याचीही समितीला मुभा देण्यात आली आहे.

जुन्या प्रमाणपत्रांनाही तीन महिन्यांची मुदतनवीन शासन निर्णयामुळे यापूर्वीचे खेळाडू आरक्षणासंबंधीचे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. मात्र, जुन्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंना ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून तीन महिन्यांच्या आत त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळून घेणे आवश्यक राहणार आहे.

यापूर्वी विभागीय उपसंचालकांकडून ऑफलाइन प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेतलेल्या खेळाडूंनाही क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पडताळणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक; कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे

खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. सेवाप्रवेश नियमानुसार असलेल्या वयोमर्यादेत खेळाडूंना ५ वर्षांपर्यंत शिथिलता देण्यात येईल.

मात्र, कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे, तर दिव्यांग उमेदवारांसाठी ४५ वर्षे राहणार आहे.

क्रीडा संघटनांवरही मोठी जबाबदारी

नव्या धोरणामुळे केवळ खेळाडूंचीच नव्हे तर क्रीडा संघटनांचीही जबाबदारी वाढली आहे. कोणती स्पर्धा अधिकृत मानायची, कोणत्या संघटनेला मान्यता आहे, राष्ट्रीय व राज्य स्पर्धांची निवड कशी होईल, तसेच एकाच खेळाच्या अनेक संघटना किंवा कार्यकारिणी असल्यास अधिकृत संघटना कोणती मानायची, याबाबत शासनाने स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत.

५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी झालेला हा शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार लागू करण्यात आला असून, भविष्यात या आरक्षण धोरणात बदल करायचा असल्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.