“साडेसात कोटींची पाणी योजना; आठ वर्षांत पाणी किती मिळाले?”

मूर्तिजापूर शहराला पाणीटंचाईपासून दिलासा मिळावा, यासाठी शासनाने सुमारे ७ कोटी ५० लाख रुपये खर्च करून घुंगशी बॅरेज ते मूर्तिजापूर अशी १९.३२ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन योजना उभारली. २०१८ मध्ये ही योजना पूर्ण करून शहराचा पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.

मात्र आठ वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही मूर्तिजापूरसमोर पुन्हा पाणीटंचाईचे संकट उभे ठाकत असल्याने या योजनेच्या प्रत्यक्ष फलश्रुतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पाइपलाइन झाली, निधी खर्च झाला; पण या आठ वर्षांत मूर्तिजापूरकरांच्या नळाला या योजनेतून प्रत्यक्ष किती पाणी मिळाले? हा आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सहा कोटींची पाइपलाइन; प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा किती?

योजनेतील प्रमुख खर्च १९.३२ किलोमीटर लांबीच्या २५० मिमी व्यासाच्या एचडीपीई पाइपलाइनवर करण्यात आला. त्यासाठी सुमारे ६ कोटी १२ लाख ४९ हजार ८५० रुपये खर्चाची तरतूद होती.याशिवाय सबमर्सिबल पंपासाठी सुमारे ४९.२८ लाख रुपये, विद्युत जोडणीसाठी २३.६८ लाख रुपये, रेल्वे व रस्ता क्रॉसिंगसाठी १५ लाख रुपये आणि पीएमसी चार्जेससह योजनेचा एकूण खर्च सुमारे ७ कोटी ५० लाख २६ हजार १५३ रुपये झाला.म्हणजे कोट्यवधींचा निधी खर्च करून पायाभूत सुविधा उभारण्यात आली.

आता प्रश्न एवढाच आहे—या सुविधेचा प्रत्यक्ष लाभ शहराला किती झाला?

शासनाने दिली होती स्पष्ट डेडलाइन२०१७-१८ मध्ये मूर्तिजापूर शहरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी घुंगशी बॅरेजमधून पाइपलाइनद्वारे पाणी आणण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.

सुरुवातीचा प्रस्ताव सुमारे ७४८.४२ लाख रुपयांचा होता. त्यानंतर काही बाबींमध्ये बदल करून सुमारे ७२३.४४ लाख रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.शासनाच्या अटींनुसार ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश देणे आणि ३१ मार्च २०१८ पर्यंत योजना पूर्ण करून पाणीपुरवठा सुरू करणे अपेक्षित होते.

उपलब्ध माहितीनुसार एप्रिल २०१८ मध्ये योजनेचे काम पूर्ण झाले. मात्र काम पूर्ण होणे हा योजनेचा शेवट नसून, नियमित आणि अपेक्षित क्षमतेने पाणीपुरवठा होणे हीच खरी कसोटी आहे.

४० हजार ४५० लिटर प्रतितास क्षमता; प्रत्यक्षात किती पाणी?

योजनेत ताशी ४० हजार ४५० लिटर क्षमतेचे ४० अश्वशक्तीचे सबमर्सिबल पंप प्रस्तावित करण्यात आले होते. स्टँडबाय पंपाचीही तरतूद होती.

मग या क्षमतेनुसार गेल्या आठ वर्षांत प्रत्यक्ष किती पाणी उचलण्यात आले?

दररोज किती पाणी शहरात पोहोचले?

पंप किती दिवस सुरू होते?

किती दिवस बंद होते?

वीजपुरवठ्यामुळे किती वेळा अडथळे आले?

पाइपलाइनमध्ये तांत्रिक बिघाड किती वेळा झाला?

देखभाल-दुरुस्तीवर आतापर्यंत किती खर्च झाला?

या प्रश्नांची आकडेवारीसह उत्तरे आता जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

पाणीटंचाई पुन्हा; मग योजनेचा फायदा किती?

आज पुन्हा पावसाचा खंड आणि अपुरा जलसाठा यामुळे मूर्तिजापूर शहरासमोर संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होत आहे. प्रशासनाकडून टंचाईवर उपाययोजनांची तयारी केली जात आहे.

मात्र त्याआधी आठ वर्षांपूर्वी उभारलेल्या या योजनेचा पूर्ण कामगिरी अहवाल तपासणे गरजेचे आहे.योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू असेल तर तिचा शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर नेमका किती परिणाम झाला?

योजना अपुऱ्या क्षमतेने सुरू असेल तर अडथळा नेमका कुठे आहे?

योजना बंद असेल तर ती बंद का आहे?

आणि योजना अपेक्षित क्षमतेने कार्यरत झाली नसेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची?

नगर परिषद आणि मजीप्राने आठ वर्षांचा हिशोब द्यावाया योजनेचे काम मूर्तिजापूर नगर परिषदेमार्फत करण्यात आले असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून भूमिका बजावली होती.

त्यामुळे नगर परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने संयुक्तपणे या योजनेचा आठ वर्षांचा वस्तुनिष्ठ कामगिरी अहवाल जाहीर करणे गरजेचे आहे.

या अहवालात—

आतापर्यंत प्रत्यक्ष किती पाणी उचलले?

शहराला किती पाणीपुरवठा झाला?

पंप किती दिवस कार्यरत होते?

पाइपलाइन किती दिवस बंद होती?

देखभाल-दुरुस्तीवर किती खर्च झाला?

वीजबिलावर किती खर्च झाला?

सध्या योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू आहे का?

शहराच्या एकूण पाणीपुरवठ्यात या योजनेचा वाटा किती आहे?याची स्पष्ट माहिती असली पाहिजे.

जनतेच्या पैशांचा हिशोब जमिनीखाली गाडला जाऊ शकत नाही!

पाइपलाइन जमिनीखाली आहे म्हणून तिचा हिशोबही जमिनीखाली गाडला जाऊ शकत नाही. साडेसात कोटींच्या योजनेतून आठ वर्षांत शहराला नेमका किती फायदा झाला, हे नागरिकांना जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.आठ वर्षांपूर्वी पाणीटंचाई दूर करण्याच्या उद्देशाने योजना उभारण्यात आली.

आज पुन्हा टंचाईचे सावट निर्माण होत असेल, तर या योजनेच्या प्रत्यक्ष परिणामकारकतेचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.

सरकार माझा न्यूज का हा प्रश्न उपस्थित करत आहे?

कारण पाणी ही केवळ विकासकामाची फाईल नसून नागरिकांच्या रोजच्या जीवनाशी जोडलेली मूलभूत गरज आहे. कोट्यवधींचा सार्वजनिक निधी खर्च झाल्यानंतर त्या पैशातून नागरिकांना प्रत्यक्ष किती सुविधा मिळाली, याचा हिशोब मागणे हीच लोकहिताची पत्रकारिता आहे.

साडेसात कोटींची योजना उभी राहिली.

आता प्रश्न तिच्या पाण्याचा आहे. पाइपलाइनमधून नेमके किती पाणी वाहिले—याचा अधिकृत आकडा प्रशासन कधी जाहीर करणार?