मुर्तीजापूरात धान्य घोटाळ्याचा भूकंप ? तपास यंत्रणांच्या हालचालींनी वाढली उत्सुकता : रेशन व्यवस्थेतील काळे धंदे उघड होणार?

मुर्तीजापूर : अमरावती जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या तब्बल २ कोटी ४० लाख ४८ हजार ७२ रुपयांच्या धान्य गैरव्यवहार प्रकरणाचे पडसाद आता मुर्तीजापूर तालुक्यातही उमटू लागले आहेत. या प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी चैताली अजय यादव यांच्या कार्यकाळातील व्यवहारांची पडताळणी करण्यासाठी तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्याची चर्चा असून, तपास पथकाने मुर्तीजापूर विभागातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कामकाजावर लक्ष केंद्रित केल्याचे समजते.

जिल्हा पुरवठा विभागाच्या चौकशीत जानेवारी २०२३ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत हजारो क्विंटल धान्याच्या कथित अपहाराची बाब समोर आली आहे. २७ मार्च २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम चौकशी अहवालानुसार शासनाला २ कोटी ४० लाख रुपयांहून अधिक आर्थिक फटका बसल्याचे नमूद करण्यात आले. यानंतर संबंधित दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली असून काही रेशन दुकानदारांचे परवानेही रद्द करण्यात आले आहेत.

बाईचा जवळील रेशनदुकानदार जाणार बाराचा भावात?

मुर्तीजापूर शहर व तालुक्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याच्या कथित काळाबाजाराबाबत यापूर्वी विविध वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांतून सातत्याने बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हास्तरीय चौकशीचा फोकस आता मुर्तीजापूरकडे वळल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तपास पथकाच्या छाननीत वितरण नोंदी, धान्य उचल, लाभार्थी नोंदी आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

दरम्यान, तपासाच्या वाढत्या कक्षेमुळे मुर्तीजापूर विभागातील तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी तसेच काही रेशन दुकानदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. चौकशीचा फास अधिक घट्ट होत असताना अनेक व्यवहारांची तपासणी सुरू असल्याने अंतिम अहवालात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगत आहे.

विशेष म्हणजे, २०१९ ते २०२२ या कालावधीतील काही ई-पॉस नोंदी आणि वितरण डेटा अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. हा डेटा प्राप्त झाल्यानंतर चौकशीचा विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, गैरव्यवहाराची व्याप्ती आणि आर्थिक नुकसानाचा आकडा आणखी वाढू शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

तपास पथकाचा अंतिम अहवाल समोर आल्यानंतर कथित गैरव्यवहाराचे नेमके स्वरूप, जबाबदारी कुणावर निश्चित होते, कोणत्या स्तरावर त्रुटी किंवा अनियमितता घडल्या आणि शासनाला किती आर्थिक फटका बसला याबाबत स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे. त्यामुळे केवळ मुर्तीजापूर तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण अकोला आणि अमरावती जिल्ह्याचे लक्ष आता या चौकशीच्या अंतिम निष्कर्षांकडे लागले आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या हजारो गरजू लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या धान्याशी संबंधित हा विषय असल्याने तपासातून सत्य बाहेर येऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

फोटो – Ai generated