सातवीतील मुलीवर फार्महाऊसमध्ये अत्याचार, गर्भवती राहिल्याने प्रकार उघड, डीएनए चाचणी महत्त्वाचा दुवा

अल्पवयीन मुलगी आईला बोलवण्यासाठी फार्मवर गेली असता आरोपीने तिला जबरदस्तीने खोलीत नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

 तेरा वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करून तिला गर्भवती करणाऱ्या कामगाराला पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने वीस वर्षे सक्तमजुरी आणि अकरा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. पीडिता व तिच्या आईने दिलेली साक्ष आणि डीएनए चाचणीत आरोपी हाच अर्भकाचा जैविक पिता असल्याचे सरकार पक्षाने सिद्ध केल्यानंतर विशेष न्यायाधीश सुचेता टाकळीकर यांनी हा निकाल दिला.

काय आहे प्रकरण?

बजरंग रामचंद्र खोपडे (वय ३५, रा. तेलवडी, भोर) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात पीडित मुलीच्या आईने राजगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. ही घटना नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राजगड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका ॲग्रो टुरिझम फार्मवर घडली होती.

त्या वेळी पीडित मुलगी सातव्या इयत्तेत शिकत होती. तिची आई फार्मवर स्वयंपाकाचे काम करीत असे. दिवाळीनिमित्त घरी पाहुणे आले असल्याने, पीडित मुलगी आईला बोलविण्यासाठी फार्मवर गेली. त्या वेळी आरोपीने पीडित मुलीला जबरदस्तीने खोलीत नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. आरोपीने पीडितेला या प्रकाराची वाच्यता केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर चार महिन्यांनी मार्च २०१९मध्ये पीडित मुलगी शाळेत असताना तिला चक्कर आली.

पीडिता गर्भवती असल्याचे उघड

त्यामुळे आईने तिला डॉक्टरांकडे नेले असता, ती गर्भवती असल्याचे निदर्शनास आले. आईने मुलीला विश्वासात घेऊन विचारपूस केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला. त्यामुळे पीडितेच्या आईने पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले, तर पीडितेचा गर्भपात करण्यात आला.

पीडितेला भरपाई देण्याचेही आदेश

या खटल्यात विशेष सरकारी वकील अरुंधती ब्रह्मे यांनी बारा साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये पीडित मुलगी व तिच्या आईची साक्ष महत्त्वाची ठरली. डीएनए चाचणीत आरोपी हाच अर्भकाचा जैविक पिता असल्याचे निष्पन्न झाले. आरोपीने अत्यंत घृणास्पद कृत्य केले असून, समाजात योग्य संदेश देण्यासाठी त्याला कठोर शिक्षा ठोठावण्यात यावी, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील अरुंधती ब्रह्मे यांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला शिक्षा व दंड सुनावला. दंडाच्या रकमेतील दहा हजार रुपये पीडितेला भरपाई स्वरूपात देण्यात यावे; तसेच पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने पीडितेला नियमानुसार भरपाई द्यावी, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.