कारवाई झाली, पण मुख्यालयात ‘सवलत’? ११ शिक्षकांवरून प्रश्नचिन्ह

विशेष बातमी – प्रेमराज शर्मा

अकोला जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर आता त्यांच्या मुख्यालय निश्चितीवरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

निलंबित शिक्षकांपैकी ११ शिक्षकांना त्याच तालुक्यात मुख्यालय देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, काही निलंबित शिक्षकांना मात्र त्यांच्या मूळ कार्यक्षेत्राबाहेर मुख्यालय देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे समान स्वरूपाच्या कारवाईत मुख्यालय निश्चितीचे निकष वेगवेगळे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

उपमुख्य कार्यकारी दिगंबर लोखंडे यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

विशेष म्हणजे, या ११ शिक्षकांमध्ये पती-पत्नी शिक्षकांचाही समावेश असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे त्यांना एकाच तालुक्यात किंवा सोयीच्या ठिकाणी मुख्यालय देण्यामागे कोणते प्रशासकीय निकष वापरण्यात आले, याची चर्चा सुरू झाली आहे.निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याचे मुख्यालय निश्चित करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया असते.

निलंबित कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्याने मुख्यालय सोडू नये, तसेच सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय ठरावीक मर्यादेबाहेर जाऊ नये, अशा प्रकारच्या अटी सामान्यतः आदेशात नमूद केल्या जातात.

त्यामुळे मुख्यालय निश्चित करताना प्रशासनाकडून स्पष्ट आणि समान निकष अपेक्षित असतात.मात्र, एका बाजूला ११ शिक्षकांना त्यांच्या तालुक्यातच मुख्यालय मिळत असेल आणि दुसऱ्या बाजूला काही शिक्षकांना बाहेरील तालुक्यात मुख्यालय देण्यात आले असेल, तर या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पती-पत्नी प्रकरणात विशेष सवलत?

पती-पत्नी दोघेही शिक्षक असलेल्या प्रकरणात कौटुंबिक परिस्थितीचा विचार करून एकाच तालुक्यात मुख्यालय देण्यात आले असेल, तर हा निर्णय कोणत्या नियम अथवा प्रशासकीय तरतुदीनुसार घेण्यात आला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

जर कौटुंबिक कारणांचा विचार करून काही शिक्षकांना स्थानिक पातळीवर मुख्यालय देण्यात आले असेल, तर इतर निलंबित शिक्षकांच्या बाबतीतही समान निकष लागू करण्यात आले का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

डबल गेम ची चर्चा; अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा

या संपूर्ण प्रकरणामुळे शिक्षण विभागातील निर्णयप्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निलंबनाची कारवाई समान असेल तर मुख्यालय निश्चितीचे निकषही समान होते का? याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.

संबंधित ११ शिक्षकांना त्याच तालुक्यात मुख्यालय देण्यामागील कारणे, इतर शिक्षकांना बाहेरील ठिकाणी मुख्यालय देण्याची आवश्यकता आणि सर्व प्रकरणांमध्ये वापरण्यात आलेले प्रशासकीय निकष शिक्षण विभागाने स्पष्ट करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या निर्णयात कोणताही दुजाभाव झालेला नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित आदेश आणि मुख्यालय निश्चितीची कारणे सार्वजनिक करणे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आता प्रश्न एकच—

निलंबनाची कारवाई कठोर, पण मुख्यालय मात्र ‘सोयीचे’ का?

शिक्षण विभाग याबाबत काय स्पष्टीकरण देतो आणि संबंधित आदेशांमागील वास्तविक प्रशासकीय भूमिका काय आहे, याकडे शिक्षकवर्गासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.