फुकटच्या शासकीय ई-क्लास जमिनीवर डोळा, कायद्याचा गैरवापर आणि गावातील राजकारण; निंबा गाव नेमके कुठे चालले आहे?

मुर्तिजापूर तालुक्यातील निंबा गावातील ई-क्लास शासकीय जमिनीचा वाद आता केवळ जमिनीचा राहिलेला नाही. हा वाद कायद्याचा वापर, न्यायालयीन प्रक्रिया, राजकीय स्वार्थ आणि गावातील सामाजिक ऐक्य यांच्याशी जोडला गेला आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शासकीय जमिनीवर वर्षानुवर्षे शेती करणारे काही लोक आता स्वतःचा ताबा कायम ठेवण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करत असल्याची चर्चा गावात आहे.

शासकीय ई-क्लास जमीन ही कोणत्याही व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नसते. ती जनतेची संपत्ती असते. त्यामुळे अशा जमिनीवर अनधिकृतपणे शेती करणे किंवा ताबा ठेवण्याचा प्रयत्न करणे हे कायद्याच्या चौकटीतच तपासले गेले पाहिजे. “आम्ही अनेक वर्षांपासून शेती करतो” हा दावा कायद्यापेक्षा मोठा ठरू शकत नाही.

दुसरीकडे, ग्रामपंचायतीमार्फत तक्रारी, नोटिसा आणि न्यायालयीन खटले दाखल होत आहेत. काही प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहेत, तर काही प्रशासकीय स्तरावर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्यापर्यंत पोहोचली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी कारवाईचे आदेश दिल्याचीही माहिती समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत अंतिम निर्णय न्यायालय आणि सक्षम प्रशासनाकडूनच होणे अपेक्षित आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुका जवळ आल्याने या विषयाला राजकीय रंग चढल्याची चर्चा गावात आहे. काहीजण गोरगरीब शेतकऱ्यांना पुढे करून स्वतःची राजकीय पोळी भाजत असल्याचे आरोप होत आहेत. जर हे खरे असेल, तर हा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे. गरीबांच्या नावावर लढाई उभी करून स्वतः मात्र पडद्यामागे राहणे, हे लोकहिताचे नव्हे तर स्वार्थाचे राजकारण ठरते.

याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, जर गावातील प्रतिष्ठित किंवा प्रभावशाली कुटुंबेही ई-क्लास जमिनीवर शेती करत असतील, तर त्यांच्यावरही समान कायदेशीर निकष लागू झाले पाहिजेत. कायद्याची अंमलबजावणी निवडक नसून सर्वांसाठी समान असली पाहिजे. अन्यथा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.

शासकीय जमिनीवर डोळा ठेवणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, जनतेची मालमत्ता स्वतःच्या मालकीप्रमाणे वापरण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. कायद्याच्या पळवाटा शोधून, न्यायालयीन प्रक्रिया लांबवून किंवा राजकीय दबाव निर्माण करून सार्वजनिक संपत्तीवर हक्क सांगण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे.

प्रशासनानेही या प्रकरणात कोणताही दुजाभाव न करता सर्व अनधिकृत ताब्यांची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि न्यायालयीन आदेश व कायद्यानुसार कारवाई करावी. ज्यांचा दावा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेल त्यांना न्याय मिळावा, आणि ज्यांनी शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा ठेवला असेल त्यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई व्हावी.

शेवटचा सवाल

ई-क्लास शासकीय जमीन ही जनतेची आहे की काही मोजक्या लोकांच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी? गावाच्या विकासासाठी कायद्याचा सन्मान महत्त्वाचा की फुकटच्या जमिनीवर डोळा ठेवून राजकारण करणे? याचे उत्तर आता प्रशासन, न्यायालय आणि गावकऱ्यांनी मिळून द्यायची वेळ आली आहे.

(टीप: या लेखातील काही उल्लेख स्थानिक स्तरावर होत असलेल्या आरोप, चर्चा आणि उपलब्ध माहितींवर आधारित आहेत. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्धचे आरोप न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणाने सिद्ध केलेले आहेत, असा याचा अर्थ नाही.)