चुकीच्या प्रतिनिधित्वामुळे जिल्हा परिषद माजी CEO अडचणीत; विद्यमान CEOना ₹५० हजार जमा करण्याचा आदेश

नागपूर : अकोला जिल्हा परिषदेशी संबंधित अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तथा सध्या VB-GRAMG, नागपूरच्या आयुक्त असलेल्या अनिता मेश्राम यांच्याविरोधात ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या कठोर टिप्पण्या न्यायालयाने मागे घेतल्या असून, त्यांच्याविरोधात जारी करण्यात आलेला जामीनपात्र नसलेला वॉरंट (Non-Bailable Warrant) रद्द केला आहे.

किरण संतोष खंडेकर विरुद्ध अनिता मेश्राम या प्रकरणातील Contempt Petition No. 88/2026 मध्ये ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अनिता मेश्राम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १३ जुलै २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार जारी करण्यात आलेली Form-I नोटीस त्यांना प्राप्त झाली नव्हती.

त्यामुळे त्या न्यायालयात उपस्थित राहू शकल्या नाहीत.याबाबत न्यायालयाने त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अधिवक्त्यांकडे विचारणा केली. संबंधित अधिवक्त्यांनी आपण विद्यमान जिल्हा परिषद CEO अनय नवंदर यांच्या अधिकृततेवरून उपस्थित असल्याचे सांगितले.यावर न्यायालयाने अवमान याचिकेतील कार्यवाहीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याला वैयक्तिक क्षमतेत प्रतिवादी करण्यात येते, असे स्पष्ट केले.

त्यामुळे त्यांच्या वतीने अधिवक्ता नियुक्त करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्याचाच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.न्यायालयाने पुढे निरीक्षण नोंदवले की, विद्यमान CEO यांनी अनिता मेश्राम यांच्या वतीने अधिवक्त्याला अधिकृत केले आणि संबंधित अधिवक्ता त्यांच्या वैयक्तिक अधिकृततेशिवाय न्यायालयात उपस्थित राहिले.

या परिस्थितीमुळे ३१ ऑगस्टच्या आदेशात मेष्राम यांच्या अनुपस्थितीबाबत कठोर निरीक्षणे नोंदवली गेली आणि त्यांच्याविरोधात NBW जारी करण्यात आला होता.मात्र, अनिता मेष्राम यांची अनुपस्थिती ही त्यांच्या चुकीमुळे नव्हती, असे स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने ३१ ऑगस्टच्या आदेशातील त्यांच्याविरोधातील टिप्पण्या expunge (नोंदीतून वगळणे) केल्या.

तसेच त्यांच्याविरोधात जारी करण्यात आलेला NBW रद्द करून संबंधित पोलीस ठाण्याला त्याबाबत कळविण्याचे निर्देश दिले.

विद्यमान CEO यांना ₹५० हजार जमा करण्याचे निर्देश

या प्रकरणातील चुकीच्या अधिकृतते मुळे अनिता मेश्राम यांच्यावर झालेल्या कठोर टिप्पण्यांसाठी विद्यमान CEO अनय नवंदर यांना जबाबदार धरून, त्यांनी मेश्राम यांना भरपाई का देऊ नये, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

तसेच न्यायालयाने ₹५०,०००/- रक्कम एका आठवड्याच्या आत उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, अनिता मेश्राम यांनी स्वतःच्या वतीने अधिवक्ता नियुक्त करण्यासाठी वेळ मागितला असून न्यायालयाने त्यांना वेळ मंजूर केला आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात ठेवण्यात आली आहे.