डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेतील फसवणूक प्रकरणशाळा व्यवस्थापनाने लाखो रुपयांचे अनुदान केले हडप?

०६ जून २५ : अकोला : डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेला सरकारने मूलभूत आणि भौतिक सुविधांसाठी लाखो रुपयांचे अनुदान दिले होते. या अनुदानात फेरफार करून प्रकरण दडपण्यासाठी शाळेचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापक यांनी दोनदा कागदपत्रांच्या चोरीची तक्रार दाखल केली होती.

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सरकारी अनुदान हडप करण्यात शाळेच्या मुख्य व्यवस्थापनाचा सहभाग असल्याची सविस्तर चौकशी केली आहे. चोरी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी आरोपींविरुद्ध ठोस पुरावे नसल्याने त्यांना न्यायालयातून मुक्त केले.

या निर्णयाविरुद्ध, सरकारी बाजूऐवजी, तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे जी प्रलंबित आहे.शाळेत हेराफेरीच्या तक्रारीनंतर, पाच सदस्यीय समितीने चौकशी करून तपशील सादर केला आहे. या निवेदनात, तक्रारदाराने केलेल्या आरोपाच्या चौकशीदरम्यान समितीने दिलेल्या तपशीलात असे म्हटले आहे की, शाळेचे मुख्याध्यापक अब्दुल मोहसीन अब्दुल रशीद यांनी २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तक्रारदार अब्दुल समद शेख हबीब यांच्याविरुद्ध कागदपत्रे चोरी केल्याबद्दल तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी तपास करून न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले.

या प्रकरणाचा सुनावणी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात झाली. सुनावणीदरम्यान, पुरावा म्हणून सुटकेचा आदेश देण्यात आला. सुनावणीदरम्यान आरोपी विरूध्द ठोस पुरावा नसल्याने सेशन कोर्टचा आदेशाविरुद्ध सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले नाही.

शाळेचे मुख्याध्यापक अब्दुल मोहसीन अब्दुल रशीद यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला हाईकोर्टात अपील दाखिल केली आहे . भारत उर्दू प्राथमिक शाळा डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक शाळा जी सध्या गरीब नवाज अल्पसंख्याक शिक्षणाद्वारे चालवली जात आते त्यांनी २००९ ते २०१५ या कालावधीसाठी मूलभूत आणि भौतिक सुविधांसाठी प्रस्तावित केली होती.

या प्रस्ताव मध्ये अनियमितता करण्याल आली आहे अशी तक्रार शाळेचे सचिव साजिदुल्ला खान हबीबुल्ला खान यांनी २३ जानेवारी २०१५ आणि ३१ जानेवारी २०१५ रोजी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे केली होती. या तक्रारची माहिती संस्थाध्यक्ष यांना महिती मिळताच तत्कालीन सचिवांनी प्राचार्य अब्दुल मोहसीन यांना धमकावले आणि त्यांचे कडून दस्तावेज स्वच्या ताब्यात घेतले.

यावरून हे स्पष्ट होते की शाळेचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापकांनी सरकारची दिशाभूल केली आहे आणि मूलभूत सुविधांसाठी मिळालेल्या लाखो रुपयांच्या अनुदानाचा गैरवापर केला आहे. असे मत तपास पथकात समाविष्ट असलेल्या शिक्षणाधिकारी यांनी मांडले.