डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेतील फसवणूक प्रकरण आमदार साजिद पठाण यांनी सीईओ आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र दिले

दिनांक ४ जून २५ : अकोला : शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या समितीने बार्शीटाकळी येथील डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेतील फसवणूक प्रकरणातील तपशील सादर केले आहेत. समितीच्या तपशीलांच्या आधारे, येत्या काळात शाळेवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद पठाण यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून शाळेची कागदपत्रे पुन्हा तपासण्यासाठी आणि पाहण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. आमदारांनी शाळेबाबत दिलेल्या पत्रामुळे शिक्षण विभागात वाद निर्माण झाला आहे.

बार्शीटाकळी येथील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल समद शेख हबीब यांनी कॅम्पसच्या खिडकी पुरा कॅम्पसमध्ये असलेल्या डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेच्या संचालकांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत कागदपत्रांसह शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. शाळेविरुद्धच्या तक्रारी गांभीर्याने घेत, शिक्षण विभागातील जिल्हा परिषद समिती सदस्याने शाळेत जाऊन चौकशी केली.

चौकशीदरम्यान, शाळेचे अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापक यांनी समितीला सहकार्य केले नाही आणि संबंधित तक्रारींची कागदपत्रे दिली नाहीत. त्यानंतर समिती सदस्याने त्याची माहिती तयार करून शिक्षण अधिकाऱ्यांना पाठवली. तपशीलांमध्ये अनेक अनियमितता आढळून आल्या. या तपशीलावर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेता, शाळा व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायाधीशांनी तपास सुरू ठेवत अंतिम तपशील सादर न करण्याचे आदेश जारी केले. दरम्यान, समितीने दिलेल्या तपशीलानंतर वर्तमानपत्रे आणि वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या. येत्या काळात शिक्षण विभागाकडून शाळेवर ठोस कारवाई होण्याची शक्यता वाढली. दरम्यान, काँग्रेस पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद पठाण यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना एक पत्र जारी केले आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की डॉ. सय्यद गरीब उर्दू प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळेच्या प्रभारी मुख्याध्यापकांकडून एक निवेदन प्राप्त झाले आहे.

ज्यामध्ये समितीने दिलेले तपशील चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. यासोबतच, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २८ जानेवारी २०२५ रोजी रिट याचिका क्रमांक ३९५/२०२५ मध्ये निर्देश दिले आहेत की शाळेची केवळ चौकशी करावी परंतु तपासणीच्या आधारे अंतिम आदेश देऊ नये आणि शाळेच्या तपासणीबाबतचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन संबंधित समितीने सादर केलेल्या तपशीलांचा पुनर्विचार करून, संस्था अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापकांनी सादर केलेल्या मुद्द्यांनुसार स्पष्टीकरण आणि कागदपत्रांचा आढावा घेऊन आणि पूर्वी तपासलेल्या तपशीलांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तुमच्या कार्यालयात सुनावणी घेऊन त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन करावे.

समितीला कागदपत्रे का देण्यात आली नाहीत

शाळेच्या चौकशीदरम्यान, समितीने संबंधित तक्रारीनुसार १३ वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर शाळा अध्यक्ष आणि प्रभारी मुख्याध्यापकांकडून कागदपत्रे मागितली होती. परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये, समितीला पुरेसे कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. समितीने सादर केलेल्या तपशीलांनंतर कारवाईची शक्यता पाहून, शाळा अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापकांनी आमदारामार्फत कागदपत्रांची पुनर्तपासणी आणि तपासणी करण्याची विनंती केली आहे. शिक्षण विभागातील बुद्धिजीवींमध्ये अशी चर्चा आहे की, चौकशीसाठी गेलेल्या समितीला त्यावेळी त्यांच्या प्रश्नांची पुरेशी उत्तरे आणि कागदपत्रे का देण्यात आली नाहीत? त्यावेळी संबंधित लोकांनी समितीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न का केला, कारवाई पाहता कागदपत्रांमध्ये बदल केले गेले का? असे अनेक प्रश्न आहेत जे आजकाल शिक्षण विभागासह जिल्ह्यात चर्चेचा विषय बनले आहेत.