वहातुक विभागाच्या कर्मचार्यान समोर होते जड वाहनानाची एन्ट्री.

दिनांक २९ जून २५ : अकोला :
शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुसह्य व्हावी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शहरातील काही प्रमुख मार्गांवर जड वाहनांच्या (हैवी व्हेइकल्स) प्रवेशावर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच जिल्हा पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यभार स्वीकारलेले अर्चित चांडक यांनी वाहतूक विभागासोबत समन्वय साधून शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये “नो एंट्री”चे फलक उभारले.

मात्र, या आदेशांचे पालन न करता काही तथाकथित वाहतूक संघटनांचे नेते पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. या नो एंट्री आदेशाचा विरोध करत हे नेते आपल्या हितासाठी प्रशासनावर दबाव आणू पाहत आहेत. त्यांच्या मते, जड वाहनांना शहरात प्रवेश दिल्यास वाहतूकदारांचे उत्पन्न टिकून राहील. पण दुसरीकडे, या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो आहे.

वाहनांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास, किंवा ब्रेक फेल झाल्यास संभाव्य अपघातात निष्पाप नागरिकांचे प्राण जाऊ शकतात. अशा घटनांची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. काही रुपयांच्या कमाईसाठी अपघातात कोणीतरी विधवा होईल, कुणाचं मूल अनाथ होईल, याची चिंता ना वाहनचालकांना ना त्यांच्या पाठीराख्या नेत्यांना.

विशेष म्हणजे, काही पोलीस कर्मचारीही या व्यवसायातून होणाऱ्या उत्पन्नाच्या हव्यासापोटी नियमांचे उल्लंघन करत असल्याची चर्चा आहे. ट्रक चालकांना शहरात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी काही तथाकथित नेते थेट आमदारांची भेट घेत आहेत आणि प्रशासनावर दबाव आणत आहेत. हे नेते वाहतूकदारांच्या ‘समस्यां’बद्दल छातीठोकपणे बोलतात, पण सामान्य नागरिकांच्या जीवितसुरक्षेची त्यांना जाणीव नसते.

सध्या जिल्हाधिकारी अजित कुंभार आणि पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे – जड वाहनांच्या प्रवेशावर बंदीचा निर्णय कायम ठेवून लोकांचे प्राण वाचवायचे की तथाकथित वाहतूक नेत्यांच्या दबावासमोर झुकायचे?

सामान्य नागरिकांच्या जीवितहानीला थांबवण्यासाठी आणि शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे रोचक ठरेल.