अकोला दंगलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश : पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर ताशेरे, SIT स्थापन करण्याचे निर्देश

अकोला : दि. १३ मे २०२३ रोजी अकोल्यात सोशल मीडियावरील पोस्टवरून उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

दंगलीदरम्यान झालेल्या हल्ल्यात ऑटोचालक विलास गायकवाड यांचा मृत्यू झाला तर प्रत्यक्षदर्शी असलेल्या मोहम्मद अफजल (१७) याच्यावरही गंभीर हल्ला झाला. अफजलला रुग्णालयात दाखल करूनही पोलिसांनी त्याचा एफआयआर नोंदवला नाही.

न्यायालयाचे निरीक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांकडे सर्व वैद्यकीय कागदपत्रे असतानाही गुन्हा नोंद न करणे ही गंभीर कर्तव्यच्युती (Dereliction of Duty) असल्याचे स्पष्ट केले.

जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनीसुद्धा तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.पोलिसांनी गणवेश परिधान केल्यानंतर धर्म, जात किंवा पक्षपात झटकून कायद्याप्रती प्रामाणिक राहणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने ठणकावले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावे.

SIT मध्ये हिंदू व मुस्लिम समुदायातील वरिष्ठ अधिकारी असावेत.

SIT कडून विलास गायकवाड हत्याकांड व अफजलवरील हल्ल्याचा नवा तपास करण्यात यावा.

दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.

पोलिस दलाला कायद्याची जाणीव व संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे.

SIT ने तपास अहवाल ३ महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा.

या आदेशामुळे अकोला दंगलप्रकरणी नव्याने तपास सुरू होणार असून, पोलिसांच्या निष्काळजी भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.