आयकर कायद्यातील नियम बदलणार, बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना मिळणार मोठं गिफ्ट; असा मिळेल दिलासा

सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन आयकर विधेयक सादर करू शकते
सध्या कायदा मंत्रालयाकडून या कायद्याचा मसुदा विचारात घेतला जात आहे
१९६१ च्या आयकर कायद्यात सध्या सुमारे २९८ कलमे आणि २३ चॅप्टर्स आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांपेक्षा कमी वेळ शिल्लक असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकारने याबाबत औपचारिक घोषणा केली असून यावेळी मध्यमवर्गीय अर्थसंकल्पापूर्वी खूप उत्साहित आहे त्यामुळे, उत्पन्न कर कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मध्यमवर्गीयांना आयकरातून दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी मोठी घोषणा करू शकतात.

अर्थसंकल्पात सादर होणार प्राप्तिकर विधेयक?
सरकार संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. सध्याचा प्राप्तिकर कायदा सोपा करणे, समजण्यासारखा बनवणे आणि पानांची संख्या सुमारे ६०% कमी करणे करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जुलै २०२४ मध्ये सादर केलेल्या पूर्ण अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये सहा महिन्यांच्या आत सहा दशक जुन्या आयकर कायदा, १९६१ चा व्यापक आढावा घेण्याची घोषणा केली होती.

वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, एका सूत्राने सांगितले की, “संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन इन्कम टॅक्स कायदा सादर केला जाईल. हा एक नवीन कायदा असेल, विद्यमान कायद्यात सुधारणा नाही. सध्या कायदा मंत्रालयाकडून कायद्याचा मसुदा विचारात घेतला जात आहे आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात संसदेत सादर केला जाऊ शकतो.” जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सीतारामन या पुनरावलोकनाचा उद्देश प्राप्तिकर कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट, वाचण्यास आणि समजण्यास सोपा बनवण्याचे म्हटले होते.

सीबीडीटीने अंतर्गत समिती स्थापन केली
१९६१ आयकर कायद्याचा व्यापक आढावा घेण्याची सीतारमण यांनी घोषणा केल्यानंतर सीबीडीटीने पुनरावलोकनाचे निरीक्षण आणि कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. नवीन प्राप्तिकर कायद्यामुळे वाद आणि खटले कमी होतील. कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी २२ विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार सूत्रांनी सांगितले की, तरतुदी आणि अध्यायांमध्ये मोठी कपात केली जाईल व कालबाह्य तरतुदी काढून टाकल्या जातील. १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्यात सध्या सुमारे २९८ कलमे आणि २३ प्रकरणे आहेत, ज्यामध्ये वैयक्तिक उत्पन्न कर, कॉर्पोरेट कर, सिक्युरिटीज व्यवहार कर, भेटवस्तू आणि संपत्ती कर यासारख्या कराचा समावेश आहे.