रखरखत्या उन्हात शेतकऱ्यांचा हुंकार; मूर्तिजापुरात तहसील कार्यालयालाधडकला ट्रॅक्टर महामोर्चा – “न्याय मिळाला नाही तर विधानसभेसमोर मी स्वतः आंदोलन करणार ”-आमदार हरीष पिंपळे यांचा इशारा

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल; आमदार हरीष पिंपळे यांची बैठकीची घोषणा – “न्याय मिळाला नाही तर विधानसभेसमोर आंदोलन”; आमदार हरीष पिंपळे यांचा इशारा

मूर्तिजापूर : प्रशासकीय अनास्था आणि पीक विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यात गुरुवारी शेतकऱ्यांचा तीव्र संताप रस्त्यावर उतरल्याचे पाहायला मिळाले. पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही विमा कंपनीकडून एकरी केवळ ३०० ते १००० रुपये इतकी अत्यल्प नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याने शेतकरी आक्रमक झाले होते.

या विरोधात प्रगती शेतकरी मंडळ तसेच विविध शेतकरी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली मूर्तिजापूर तहसील कार्यालयावर भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा काढण्यात आला. विदर्भातील वाढत्या तापमानाची पर्वा न करता शेकडो शेतकरी आपल्या ट्रॅक्टरसह आंदोलनात सहभागी झाले होते.

सकाळी १० वाजेपासूनच तालुक्यातील विविध गावांमधून ट्रॅक्टरचे ताफे मूर्तिजापूर शहरात दाखल होऊ लागले. शहरातील प्रमुख मार्गांवरून निघालेल्या या महामोर्चात “शेतकऱ्यांची थट्टा बंद करा”, “हक्काचा पीक विमा मिळालाच पाहिजे”, “विमा कंपनीचा मनमानी कारभार बंद करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.

शेतकरी नेत्यांनी आरोप केला की, पिकांचे प्रचंड नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नुकसानभरपाई ही केवळ औपचारिकता असून मशागतीच्या खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजी आहे. अनेक पात्र शेतकऱ्यांचे अर्ज तांत्रिक कारणे दाखवून नाकारण्यात आल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला.

महामोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकल्यानंतर वातावरण अधिकच तापले. शेतकरी प्रतिनिधींनी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांमार्फत शासनाला निवेदन सादर करत तातडीने सुधारित आणि समाधानकारक पीक विमा मंजूर करण्याची मागणी केली. अन्यथा आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

दरम्यान, आंदोलनाची दखल घेत आमदार हरीष पिंपळे यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहत शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. विमा अधिकारी यांना फोन करून खडे बोल सुनाविले जिल्हाधिकारी, विमा कंपनीचे अधिकारी आणि संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांची सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास हा प्रश्न मुख्यमंत्री स्तरावर मांडण्यात येईल आणि आवश्यक पडल्यास येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेसमोर स्वतः आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

आमदारांच्या आश्वासनानंतर शेतकरी संघटनांनी तात्पुरती आंदोलनाला स्थगिती दिली. मात्र, शेतकऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.