शेतकरी, योजना आणि यंत्रणेचा गोंधळ: मनरेगाच्या अंमलबजावणीतील कटू वास्तव

अकोला : ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) ही देशातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देणे, रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि शेतीस पूरक सुविधा निर्माण करणे—या तिन्ही बाबींचा संगम या योजनेत अपेक्षित आहे. मात्र, अकोला जिल्ह्यातील पातुर नंदापूर / सोनखास परिसरात घडलेली घटना या योजनेच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी अधोरेखित करते.

सन 2023-24 अंतर्गत मंजूर झालेल्या सिंचन विहिरींची कामे शेतकऱ्यांनी नियमानुसार पूर्ण केली. अनेकांनी कर्ज काढले, काहींनी दागदागिने गहाण ठेवले, तर काहींनी सावकाराच्या दारात जावे लागले—कारण शासनावर विश्वास होता की वेळेत देयके मिळतील. परंतु 24 महिने उलटूनही मजुरी व साहित्याचे पैसे न मिळणे, ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही; हा शेतकऱ्यांच्या विश्वासघाताचा प्रकार आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे देयके थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात न जाता ग्रामपंचायतीच्या खात्यात वर्ग केल्याचा आरोप. मनरेगाच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला हे पूर्णपणे छेद देणारे आहे. ‘अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’ अशी मानसिकता जर प्रशासनात शिरली असेल, तर योजना कागदावर यशस्वी आणि जमिनीवर अपयशी ठरणे अपरिहार्य आहे.

यंत्रणेतील जबाबदारी टाळण्याची साखळीही तितकीच चिंताजनक आहे. गटविकास अधिकारी एपीओकडे बोट दाखवतात, तर एपीओवर ‘शोकॉज’ची ढाल उभी केली जाते. या सगळ्यात खरा प्रश्न—शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांचा—दुर्लक्षित राहतो. प्रशासनाने वेळकाढूपणा करत राहणे आणि शेतकरी मात्र व्याजाच्या ओझ्याखाली दबला जाणे, ही स्थिती असह्य आहे.

लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करून दिला, ही सकारात्मक बाब असली तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर होणारा अडथळा अधिक गंभीर आहे. कारण शेवटी योजना कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या हातात पोहोचली पाहिजे.

या प्रकरणातून काही स्पष्ट प्रश्न उभे राहतात:

मनरेगाच्या देयक वितरणात पारदर्शकता कुठे हरवली?

लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याची यंत्रणा का मोडीत निघाली?

जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई कधी होणार?

शेतकरी हा केवळ ‘लाभार्थी’ नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याला योजनांच्या नावाखाली कर्जबाजारी आणि हतबल बनवणे, हे कोणत्याही लोकशाहीस शोभणारे नाही. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची तातडीने पूर्तता करणे, दोषींवर कारवाई करणे आणि पुढील काळात अशी पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री देणे—हीच खरी वेळेची गरज आहे.

अन्यथा, आंदोलनाचा इशारा केवळ इशारा राहणार नाही; तो व्यापक असंतोषात परिवर्तित होईल. आणि त्याची जबाबदारी पूर्णतः यंत्रणेवरच राहील.