मुर्तिजापूरात गॅस टंचाईचा प्रश्न चिघळला; 45 हजार नागरिक एका एजन्सीच्या भरोशावर, साठेबाजीच्या चर्चांनी खळबळ

DAC नंबरच्या नावाखाली विलंब; कॅटर्स-मंगल कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात घरगुती सिलेंडर साठ्याचा संशय – आंतरराष्ट्रीय तणावाचा परिणाम की स्थानिक काळाबाजार?

मुर्तिजापूर (२०मार्च २६) – शहरात घरगुती गॅस सिलेंडर टंचाईचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सुमारे 45 हजार लोकसंख्या असलेल्या मुर्तिजापूर शहरात गॅस पुरवठा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या संपूर्ण प्रकरणाने आता लोकप्रतिनिधींचेही लक्ष वेधून घेतले आहे.

शहरात अधिकृतरीत्या एकापेक्षा जास्त गॅस एजन्सी अस्तित्वात असल्या, तरी प्रत्यक्षात इंडियन ऑइल (Indane) एजन्सीवरच मुख्य पुरवठ्याची जबाबदारी असल्याचे चित्र आहे. “गो गॅस” एजन्सी केवळ नावापुरती असल्याची चर्चा असून, तिचा पुरवठा अत्यल्प असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहरातील ग्राहक एकाच एजन्सीवर अवलंबून राहिले असून, वितरण व्यवस्थेवर ताण वाढल्याचे दिसून येत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते तसेच नियमाप्रमाणे एका LPG वितरकाकडे साधारण 10 ते 15 हजार ग्राहक हाताळण्याची क्षमता असते. त्यानुसार 45 हजार लोकसंख्येसाठी किमान 2 ते 3 गॅस एजन्सी आवश्यक असतात. मात्र मुर्तिजापूरमध्ये प्रत्यक्षात प्रभावी स्पर्धेचा अभाव असल्याने मोनोपोलीसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, गॅस बुकिंगनंतर ग्राहकांना कन्फर्मेशन नंबर मिळत असला, तरी DAC (Delivery Authentication Code) नंबर मिळाल्याशिवाय सिलेंडर देऊ शकत नाही असे सांगून डिलिव्हरी लांबवली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. DAC नंबर हा गॅस कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या मोबाईलवर पाठवला जाणारा OTP प्रकारचा कोड असून, “out for delivery” झाल्यानंतरच तो प्राप्त होतो. हा त्यामुळे DAC च्या कारणावरून होणारा विलंब नियमांचा भाग की जाणीवपूर्वक अडथळा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याचवेळी, शहरात सर्वाधिक खळबळ उडवणारी बाब म्हणजे कॅटर्स व काही नामांकित मंगल कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलेंडर साठवून ठेवण्यात आल्याच्या चर्चा. विशेषतः एका मंगल कार्यालयाने मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर वेगवेगळ्या ठिकाणी साठवून ठेवल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. जर ही बाब खरी ठरली, तर घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर आणि साठेबाजीचा गंभीर प्रकार उघड होऊ शकतो.

एका बाजूला सामान्य नागरिकांना सिलेंडरसाठी 8 ते 10 दिवस प्रतीक्षा करावी लागत असताना, दुसरीकडे काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात साठा असल्याच्या चर्चेमुळे “इथे टंचाई, तिथे साठेबाजी” अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गॅस टंचाई ही नैसर्गिक नसून कृत्रिमरीत्या निर्माण केली जात आहे का, याबाबत शंका अधिकच बळावत आहे.

दरम्यान, मध्यपूर्वेतील इराण-इस्त्रायल-अमेरिका तणावामुळे जागतिक इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी सरकारकडून “गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, घाबरण्याची गरज नाही” असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील टंचाईमागे इतर कारणे तर नाहीत ना? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
काही नागरिकांनी आरोप केला आहे की, घरगुती गॅस सिलेंडर व्यावसायिक वापरासाठी वळवले जात आहेत का, तसेच जास्त दराने विक्रीसाठी पुरवठा रोखून ठेवला जातोय का, याची चौकशी करावी. या पार्श्वभूमीवर गॅस वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करून चौकशीची मागणी करावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहे.

शहरातील –
एकूण गॅस कनेक्शन संख्या
दररोजचा सिलेंडर पुरवठा
एजन्सीनिहाय वितरण
कॅटर्स व मंगल कार्यालयांकडील साठा
याबाबतची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

तसेच, नवीन गॅस एजन्सींना परवानगी देऊन स्पर्धा निर्माण करणे हा उपायही पुढे येत आहे. अन्यथा सध्याची एकहाती व्यवस्था कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, “गॅस वेळेवर मिळाला नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू,” असा इशारा नागरिकांनी दिला असून, येत्या काळात हा प्रश्न अधिकच तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
वरील प्रकरणातील काही बाबी स्थानिक चर्चांवर आधारित असून, अधिकृत चौकशीनंतरच संपूर्ण सत्य स्पष्ट होईल.