“शिक्षणावर मक्तेदारी?“शिक्षणाचा बाजार थांबवा— आमदार हरीश पिंपळेंची आक्रमक भूमिका”

मुंबई | दिनांक १९ :

महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र अर्थसहाय्यित शाळा (सुधारणा) विधेयक २०१२’ वर झालेल्या सविस्तर चर्चेदरम्यान आमदार हरीश पिंपळे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील गंभीर प्रश्न ठळकपणे मांडत सरकारचे लक्ष वेधले. वाढत्या खाजगीकरणामुळे निर्माण झालेला असमतोल, प्रलंबित प्रशासकीय निर्णय, शुल्कवाढ आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न या सर्व मुद्द्यांवर त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.

चर्चेदरम्यान बोलताना पिंपळे यांनी स्पष्ट केले की, आज पालक आणि विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना आहे. मात्र, या शाळांमधील तुकडी वाढीसाठीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर मर्यादा येत आहेत. यामुळे पालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असून शिक्षण व्यवस्थेतील नियोजनशून्यता उघड होत आहे.

मूर्तिजापूर मतदारसंघातील ‘सेंट आन्स’ सारख्या गुणवत्तापूर्ण शाळांचे प्रस्तावही प्रशासकीय दिरंगाईमुळे रखडले असल्याचे उदाहरण देत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांना अडथळे निर्माण केले जात आहेत,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.यावेळी पिंपळे यांनी तुकडी वाढीच्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांना तात्काळ मान्यता देण्याची ठाम मागणी केली.

“विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय घ्यावा,” असा इशारा त्यांनी दिला.पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी शहरांमध्ये क्रीडांगणाच्या जागेचा गंभीर अभाव असल्याचे नमूद केले. “शहरात जागा उपलब्ध नसल्यास, शहराबाहेर क्रीडांगणासाठी जमीन घेण्यास परवानगी देऊन त्याला मान्यता द्यावी. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास केवळ वर्गखोल्यांपुरता मर्यादित राहता कामा नये,” असे त्यांनी सांगितले.

खाजगी शाळांमधील वाढत्या फीवर नियंत्रण आणण्याची मागणी करत त्यांनी शासनाच्या हस्तक्षेपाची गरज अधोरेखित केली. “सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यातील फी संरचना असावी. अन्यथा शिक्षण हे केवळ श्रीमंतांचे क्षेत्र बनण्याचा धोका आहे,” असा इशारा त्यांनी दिला.

याचबरोबर SC/ST विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावरही त्यांनी भर दिला.शिक्षकांच्या गुणवत्तेबाबत बोलताना त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. “डी.एड. किंवा बी.एड. पात्रता नसतानाही कमी पगारात शिक्षकांची नियुक्ती केली जात आहे. हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. अशा प्रकरणांची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.दरम्यान, शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावरही त्यांनी जोरदार प्रहार करत काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. “काही अधिकारी आणि संस्थांमध्ये साठगाठ असून जिल्हा परिषद शाळा बंद पाडण्यासाठी जाणीवपूर्वक चुकीचे अहवाल सादर केले जात आहेत.

या अधिकाऱ्यांचे ऑडिट करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृहात काही काळ वातावरण तापले.शेवटी, शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि गुणवत्ता वाढवण्याची गरज अधोरेखित करत पिंपळे यांनी सरकारकडून ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

“ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्नशील राहू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.या चर्चेमुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आल्या असून, आता सरकार या मुद्द्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.