शिक्षकांच्या आरोग्याची सरकारकडून काळजी; ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचाराची हमी

मुंबई | दिनांक १७ :
शासनाच्या प्रत्येक उपक्रमात धावपळ करणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांसाठी अखेर दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा तसेच पूर्ण अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आता कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना आरोग्य उपचारांसाठी आर्थिक आधार मिळणार आहे.

माध्यमिक शिक्षण विभागाने ६ मार्च रोजी यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या उपसंचालक डॉ. सुचिता पाटेकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक आणि वेतन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील सूचना दिल्या आहेत.

या निर्णयानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा आणि शिक्षण विभागाकडून मान्यता प्राप्त १०० टक्के अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा आयुष्मान भारत योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना देशातील मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार घेता येणार आहेत.

दरम्यान, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण दिले जाते. गंभीर आजार, शस्त्रक्रिया आणि महागडे उपचार यासाठी या योजनेतून आर्थिक मदत मिळते. त्यामुळे शिक्षकांना वैद्यकीय खर्चाचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे, शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी सुमारे वर्षभरापूर्वी शिक्षकांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्या घोषणेची अंमलबजावणी उशिरा होत असल्याने शिक्षक संघटनांकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. अखेर आता शिक्षण विभागाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.

शासनाच्या विविध योजना, सर्वेक्षण, निवडणुका आणि प्रशासकीय कामांमध्ये शिक्षकांना नेहमीच मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागते. अशा परिस्थितीत शिक्षकांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे