“जातीच्या वादात हरवलेली अर्थव्यवस्था” – सुनील पवार यांचा दृष्टीकोनातून

भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये राजकारण हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रभावी घटक मानला जातो. भारत हा सर्वभौमत्व असलेला लोकशाही देश आहे. मात्र, या देशातील सामाजिक आणि राजकीय चर्चांचा मागोवा घेतला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते—आपण वर्षातील बारा महिने प्रामुख्याने जातीव्यवस्थेवर आधारित चर्चा करण्यातच गुंतलेले असतो.

कोणता समाज काय करतो, कोणत्या समाजाचे काय ऋण-जून आहे, कोणता समाज इतरांपेक्षा मोठा किंवा लहान आहे, यावरून समाजामध्ये तेढ निर्माण करणाऱ्या चर्चा सातत्याने घडत असतात. सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजकीय व्यासपीठे किंवा सामाजिक चर्चासत्रे—सर्वत्र याच विषयांवर वादंग माजलेले दिसतात. इतकेच नव्हे तर या चर्चांना वर्षाचे बारा महिनेही अपुरे पडतील, इतकी तीव्रता या विषयांमध्ये दिसून येते.

परंतु दुसरीकडे, ज्या अर्थव्यवस्थेवर आपल्या जीवनाचा पाया उभा आहे, त्या आर्थिक व्यवस्थेबद्दल किंवा वार्षिक अर्थसंकल्पाबद्दल समाजात गंभीर चर्चा क्वचितच होताना दिसते. आपल्या दैनंदिन जीवनातील खर्च, भविष्याची चिंता, घरगुती जबाबदाऱ्या आणि वाढती महागाई यामुळे सामान्य नागरिक सतत तणावात जगत असतो. तरीदेखील या सर्वांचा थेट संबंध असलेल्या आर्थिक धोरणांवर किंवा बजेटवर समाजात सातत्याने चर्चा होत नाही.

बहुतेक वेळा अर्थसंकल्प सादर होतो तेव्हा त्या दिवशी आणि कदाचित दुसऱ्या दिवशी थोडीफार चर्चा होते. त्यानंतर मात्र हा विषय अचानक गायब होतो. जणू काही अदृश्य सामाजिक यंत्रणा किंवा प्रभावी शक्ती या विषयाला पुढे वाढू देत नाहीत. समाजाच्या मनावर काय बिंबवायचे आणि कोणत्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करायचे, हे अत्यंत चाणाक्षपणे ठरवले जात असल्याचे चित्र दिसते.

खरे तर जाती-धर्माच्या चर्चेपेक्षा आर्थिक बजेटवर बारा महिने चर्चा होणे अधिक आवश्यक आहे. कारण अर्थसंकल्प हा देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनावर परिणाम करणारा दस्तऐवज असतो. त्यातील निर्णयांचा थेट परिणाम सामान्य जनतेच्या खिशावर होतो.

आज परिस्थिती अशी आहे की, कोणतेही बजेट सादर झाले तरी सामान्य जनतेसमोर शेवटी महागाई आणि वाढते आर्थिक ओझे याच वास्तवाला सामोरे जावे लागते. ज्या जनतेच्या मतांवर सरकार सत्तेत येते, त्याच जनतेच्या खिशावर दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आर्थिक भार टाकला जात असल्याची भावना समाजात वाढत आहे.

त्याहूनही आश्चर्याची बाब म्हणजे जनतेच्या पैशातून चालणारे सरकार अनेकदा बजेट सादर करताना जणू काही जनतेवर उपकार करत असल्यासारखी भाषा वापरताना दिसते. मीडिया आणि विविध माध्यमांतूनही हा संदेश असा दिला जातो की, हे सर्व निर्णय जनतेच्या हितासाठीच आहेत आणि त्यांचे स्वागत करणे हीच नागरिकांची नैतिक जबाबदारी आहे.

अशा प्रकारे समाजाच्या मनावर प्रभाव टाकणारी सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था निर्माण होत आहे. मात्र ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. समाजामध्ये वर्षानुवर्षे जातीय व धार्मिक वादांवर चर्चा करण्यापेक्षा देशाच्या अर्थसंकल्पावर सातत्याने, अभ्यासपूर्ण आणि जबाबदारीने चर्चा होणे आवश्यक आहे.

शेवटी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो—देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आराखडा फक्त काही अधिकारी आणि एक अर्थमंत्री एसी केबिनमध्ये बसून तयार करतात, आणि त्यालाच अंतिम सत्य मानले जाते का? ही बाब अनेकदा वास्तवातील गरजांशी पूर्णपणे जुळतेच असे नाही.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून पुढील बजेट येईपर्यंत त्या आर्थिक धोरणांवर सातत्याने सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी. समाजातील विविध घटक, तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि सामान्य नागरिक यांनीही यात सहभाग घ्यायला हवा. दुर्दैवाने अशी परंपरा आपल्या समाजात फारशी दिसत नाही.

याशिवाय निवडणुकांपूर्वी राजकीय पक्ष जाहीरनामे (मॅनिफेस्टो) जाहीर करतात. त्यामध्ये अनेक आश्वासने दिली जातात. परंतु सत्तेत आल्यानंतर त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कितपत होते, याचा गंभीर आढावा घेतला जात नाही. निवडून आलेल्या पक्षाने जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांना कायदेशीर बंधनकारक करण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था आजपर्यंत निर्माण झालेली नाही.

परिणामी अनेकदा निवडणुका या केवळ आश्वासनांच्या आणि भुलथापांच्या आधारे लढवल्या जातात. पुढील पाच वर्षे त्याच आश्वासनांच्या छायेत राजकारण चालते आणि पुन्हा निवडणुका येतात.

ही सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था बदलणे ही काळाची गरज आहे. सामान्य जनतेला बसणारे आर्थिक चटके आणि वाढती महागाई यांची भयावह परिस्थिती कुठेतरी थांबली पाहिजे. त्यासाठी अर्थसंकल्पाबद्दल जागरूकता, सातत्यपूर्ण चर्चा आणि जनतेचा सक्रिय सहभाग अत्यंत आवश्यक आहे.

✍️ सुनील महादेवराव पवार
माजी उपनगराध्यक्ष व नगरसेवक
नगर परिषद, मुर्तीजापूर