शिवभोजन की उपासमार?गरिबांच्या ताटात अन्न, पण केंद्रचालकांच्या घरात चूल विझली!

भूक ही माणसाची सर्वात मोठी आणि निर्दयी शत्रू आहे. पोटाची आग माणसाला कोणत्याही टोकाला नेऊ शकते. या भुकेशी दोन हात करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठ्या गाजावाजात ‘शिवभोजन थाळी योजना’ सुरू केली. पाच-दहा रुपयांत पोटभर जेवण देत हजारो गरजूंच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण झाला.

अनेक कष्टकरी, हमाल, रिक्षाचालक, बांधकाम मजूर, निराधार वृद्ध, विधवा माता — यांना या योजनेने जगण्याचा आधार दिला.पण आज त्या आधारस्तंभांवरच उपासमारीची वेळ आली आहे.शिवभोजन केंद्र चालवणारे संचालक, जे दररोज शंभर-दोनशे गरजूंच्या ताटात अन्न वाढतात, तेच आज कर्जाच्या खाईत लोटले गेले आहेत.

मागील एक वर्षापासून शासनाकडून एकही बिल मिळाले नाही, अशी धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर येत आहे. रोजचा भाजीपाला, तांदूळ, डाळ, तेल, मसाले, गॅस सिलिंडर, वीजबिल, कामगारांचे मानधन — हा सगळा खर्च कोणाच्या भरवशावर?

सुरुवातीला समाजसेवेच्या भावनेतून आणि शासनावर विश्वास ठेवून अनेकांनी स्वतःच्या बचतीतून खर्च केला. कुणी बँकेतून कर्ज काढले, कुणी मित्रांकडून उसनवारी केली, कुणी घरातील सोनं तारण ठेवलं. “सरकारचे पैसे येतील, तेव्हा सगळं सुरळीत होईल,” या आशेवर त्यांनी दिवस ढकलले. पण आशा हळूहळू निराशेत बदलू लागली आहे.दुर्दैव असे की, गरीबांना जेवण घालणाऱ्यांच्या स्वतःच्या घरात आज चूल पेटवणे कठीण झाले आहे.

एका केंद्रचालकाने सांगितलेली व्यथा अंगावर काटा आणणारी आहे — “दुपारी शंभर लोकांना भात-भाजी वाढतो, पण रात्री स्वतःच्या मुलांना काय द्यायचं, हा प्रश्न पडतो.” ही केवळ आर्थिक समस्या नाही; ही व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेची पराकाष्ठा आहे.

शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन, अधिकाऱ्यांचे दरवाजे झिजवूनही काहीच निष्पन्न होत नसल्याची भावना केंद्रचालक व्यक्त करत आहेत. योजना चालू ठेवण्यासाठी जे लोक प्राणपणाने झटत आहेत, त्यांनाच जर शासनाकडून पाठबळ मिळत नसेल, तर ही योजना टिकणार कशी?आज परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की अनेक केंद्रचालक ‘शिवभोजन केंद्र बंद करण्याचा’ विचार करत आहेत.

काहींनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वेळ येणे, हेच अपयशाचे मोठे लक्षण आहे. जर केंद्रे बंद पडली, तर त्याचा थेट फटका त्या गरीब, गरजू, कष्टकरी वर्गाला बसणार आहे, ज्यांच्या ताटात या योजनेमुळे दोन घास पोहोचत होते.

योजना राबवताना राजकीय घोषणा, फलक, उद्घाटने यांची कमतरता नसते. पण अंमलबजावणीतील आर्थिक शिस्त आणि वेळेवर निधी वितरण याकडे दुर्लक्ष झाले, तर कोणतीही चांगली योजना कोलमडते.

‘शिवभोजन’ ही केवळ एक सरकारी योजना नाही; ती सामाजिक जबाबदारी आहे, संवेदनशीलतेची कसोटी आहे.शासनाने तात्काळ प्रलंबित बिलांची रक्कम अदा करून केंद्रचालकांना दिलासा द्यावा. निधी वितरणासाठी पारदर्शक आणि वेळबद्ध यंत्रणा उभी करावी. केंद्रचालकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत, याची दक्षता घ्यावी.

अन्यथा “गरिबांच्या ताटात अन्न” हा केवळ घोषवाक्य राहील आणि वास्तवात मात्र केंद्रे बंद पडत जातील.आज प्रश्न एवढाच आहे —गरीबांच्या पोटासाठी सुरू झालेली योजना, केंद्रचालकांच्या उपासमारीत का संपावी?

शासनाने संवेदनशीलता दाखवून तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर इतिहास या दुर्लक्षाला माफ करणार नाही.

कारण भूक ही राजकारण समजत नाही; तिला फक्त दोन वेळच्या अन्नाची गरज असते. आणि जे लोक ती भूक भागवतात, त्यांनाच जर उपाशी ठेवले, तर ती सर्वात मोठी अन्यायाची शोकांतिका ठरेल.

आज विधानसभेत ५५ कोटी बजेट शिवभोजन साठी आला आहे. शिव भोजनचे बिल मागील एक वर्षा पासून प्रलंबित असल्यामुळे आता किती महिन्याचे केंद्र चालकाला बिल मिळणार? व केव्हा? त्या मध्ये आता व्याज द्यावे की कर्ज की बिल पास करण्यासाठी अधिकारी लोकांना कमिशन? असा प्रश्न प्रत्येक शिवभोजन संचालकांना पडला आहे.