अकोला जिल्ह्यासाठी तुकडेबंदीचा निर्णय लागू; आमदार हरीश पिंपळे यांच्या पाठपुराव्याला यश

किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित; शेतकऱ्यांना दिलासा, सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव

अकोला/मुंबई, प्रतिनिधी : अकोला जिल्ह्यातील कृषी जमिनींच्या तुकडेबंदीवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७ अंतर्गत किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. महसूल व वन विभागाकडून २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढण्यात आलेल्या या अधिसूचनेमुळे जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

अकोला जिल्ह्यासाठी हा निर्णय लागू व्हावा यासाठी स्थानिक आमदार हरीश पिंपळे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून शेतकरी व नागरिकांकडून त्यांचे विशेष कौतुक करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील कृषी संरचना मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

काय आहे शासनाचा निर्णय?

शासनाने अधिनियमातील कलम ४ (२) व कलम ५ (२) मधील अधिकारांचा वापर करून जिल्हा सल्लागार समिती, अकोला यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर ही अधिसूचना लागू केली आहे. यापूर्वी या संदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.

अनुसूचीप्रमाणे अकोला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी खालीलप्रमाणे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे –

• जिरायत जमीन – २० आर
• बागायत जमीन – १० आर

यापेक्षा कमी क्षेत्रात जमिनीचे तुकडे करता येणार नाहीत. त्यामुळे शेतीचे अव्यवस्थित विभाजन थांबून शेतीयोग्य क्षेत्र टिकून राहण्यास मदत होणार आहे.

ही क्षेत्रे राहणार नियमाबाहेर

या अधिसूचनेत काही क्षेत्रांना वगळण्यात आले आहे. त्यामध्ये –

• महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीतील क्षेत्र
• प्रादेशिक नियोजन व नगररचना प्राधिकरणांच्या अधिकारातील अकृषिक वापरासाठी राखीव जमीन
• प्रादेशिक योजनांमधील निवासी, वाणिज्यिक व औद्योगिक क्षेत्र
• शहर किंवा नगरालगतचे २०० मीटरपर्यंतचे परिधीय विकास क्षेत्र

या क्षेत्रांवर तुकडेबंदीचा नियम लागू होणार नाही.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

कृषी तज्ज्ञांच्या मते, जमिनींचे लहान-लहान तुकडे झाल्यामुळे शेतीचा खर्च वाढतो आणि उत्पादनक्षमता घटते. किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित झाल्याने –

• शेतीचे यंत्रीकरण सुलभ होणार
• उत्पादन खर्च कमी होणार
• सिंचन व पायाभूत सुविधा उभारणे सोपे होणार
• शेती आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार

असा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे.

आमदार पिंपळे यांच्या प्रयत्नांचे सर्वत्र कौतुक

अकोला जिल्ह्यासाठी हा निर्णय लागू व्हावा यासाठी आमदार हरीश पिंपळे यांनी मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी वारंवार बैठक घेऊन त्यांनी जिल्ह्याची परिस्थिती मांडली होती. शासनाने त्यांच्या मागणीची दखल घेत अधिसूचना जारी केल्याने शेतकरी, व्यापारी व नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. विविध संघटनांकडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा

अकोला जिल्ह्यातील शेतीची घटती धारणा, जमिनींचे वाढते विभाजन आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता हा निर्णय दूरगामी ठरणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. जमिनींचे एकत्रीकरण सुलभ होऊन शाश्वत शेतीला चालना मिळणार आहे.

राज्यपालांच्या आदेशानुसार शासनाचे सहसचिव यांनी ही अधिसूचना जारी केली असून ती तत्काळ लागू झाली आहे.

निर्णयाचा थोडक्यात सारांश

• जिरायत किमान क्षेत्र : २० आर
• बागायत किमान क्षेत्र : १० आर
• सर्व तालुक्यांना लागू
• अकृषिक व शहरी क्षेत्रे नियमातून वगळली