प्रॉपर्टी कार्ड फेरफार प्रकरण तापले; ६ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस – चौकशी पूर्ण, अहवाल मात्र गुलदस्त्यात

अकोला : दिनांक २४ : भूमी अभिलेख विभागातील प्रॉपर्टी कार्डमध्ये नियमबाह्य फेरफार केल्याच्या गंभीर प्रकरणात आणखी सहा कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याने विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गतवर्षी उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात एका उपअधीक्षकाला निलंबित करण्यात आले होते. आता नव्या नोटिसांमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

भूमी अभिलेख विभाग हा मालमत्ता नोंदी, नकाशे, क्षेत्रफळ, सीमांकन आदी अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींची नोंद ठेवणारा विभाग आहे. अलीकडील काळात जुन्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, स्कॅनिंग व ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून रेकॉर्ड उपलब्ध करण्याचे काम सुरू आहे. अशा संवेदनशील विभागातच तब्बल १४ हजारांहून अधिक प्रॉपर्टी कार्डमध्ये नियमबाह्य हेराफेरी झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती.

या प्रकरणी सुमारे तीन महिन्यांपर्यंत सखोल चौकशी करण्यात आली. जमाबंदी आयुक्तांच्या आदेशानुसार संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले होते. चौकशीसाठी भूमी अभिलेख उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने मोजणी प्रकरणातील कागदपत्रांची पूर्तता, मुदतीत निकाली काढणी झाली का, मोजणी शुल्काची गणना, फेरफार प्रक्रियेचे पालन, आदेशांची वैधता, क्षेत्र व नकाशा दुरुस्तीची पद्धत, स्वामित्व योजना व नगर भूमापन प्रकरणे तसेच डिजिटायझेशन व स्कॅनिंग प्रक्रियेची पडताळणी केली.

सूत्रांच्या माहितीनुसार चौकशी अहवाल तयार झाला असून तो वरिष्ठांकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र अंतिम निर्णय व कारवाईची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. यामुळेच “चौकशी पूर्ण; अहवाल गुलदस्त्यात” अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

दरम्यान, सेवा पंधरवड्याच्या पार्श्वभूमीवर गतवर्षी विविध गावांमध्ये सनद वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. शासनाच्या महास्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण झालेल्या गावठाणांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रत्येक घराची सीमा, क्षेत्रफळ व नकाशासह परिपूर्ण सनद तयार करून वितरण करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरच प्रॉपर्टी कार्ड फेरफार प्रकरण उजेडात आल्याने या प्रक्रियेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आता सहा कर्मचाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांनंतर जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून पुढे नेमकी कोणती कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने या प्रकरणाचा निकाल लवकर लागणे गरजेचे मानले जात आहे.