शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची कागदी वाढ आणि वास्तवातील घसरण : कागदावर प्रगती, शिवारात निराशा

दिनांक : १८ : न्यूज डेस्क : देशात गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा नारा दिला जात आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार 2014-15 ते 2023-24 या कालावधीत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 126 टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा केला जातो. कागदोपत्री पाहिल्यास ही वाढ समाधानकारक वाटते; मात्र जमिनीवरील वास्तव वेगळंच चित्र दाखवत आहे. आकडे आणि अनुभव यांच्यातील ही दरीच आजच्या कृषी व्यवस्थेचं सर्वात मोठं प्रश्नचिन्ह आहे.

अहवालातील वाढ ही नाममात्र उत्पन्नावर आधारित असल्याचं कृषी अर्थतज्ज्ञ सांगतात. महागाई, वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरी, बियाणे, खते, औषधे, वीज आणि सिंचन यांचा खर्च लक्षात घेतला तर शेतकऱ्याच्या हातात उरणारी रक्कम अत्यल्प आहे. उत्पन्न वाढल्याचं सांगितलं जात असलं तरी शेतीतून मिळणारा नफा घटत चालल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. त्यामुळे कागदावरील प्रगती आणि प्रत्यक्ष जीवनातील संघर्ष यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.

हवामान बदल हेही शेतीसमोरील मोठं संकट बनलं आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ, अवेळी पाऊस, गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनावर परिणाम होत आहे. उत्पादन घटत असताना खर्च मात्र वाढत असल्याने शेतीची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. हमीभावाचा लाभ सर्वांना मिळत नाही, पीक विम्याची भरपाई वेळेवर मिळत नाही आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता कायम आहे. परिणामी शेतकरी असुरक्षिततेच्या चक्रात अडकलेला दिसतो.

देशातील सुमारे 85 टक्के शेतकरी लहान व अल्पभूधारक आहेत. त्यांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न हा केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून शिक्षण, आरोग्य, कुटुंबाचा खर्च आणि कर्जफेड यांच्याशी निगडित आहे. महिन्याला 10 ते 12 हजार रुपयांचं उत्पन्न सुरक्षित मानता येणार नाही, हे वास्तव स्वीकारावंच लागेल. शेती हा सन्मानाने जगण्याचा व्यवसाय राहिला पाहिजे, अन्यथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.

सरकारकडून विविध योजना, सहा कलमी कार्यक्रम, पिकांचं विविधीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारख्या उपाययोजना जाहीर केल्या जात आहेत. परंतु या योजनांचा लाभ शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतो का, याचं प्रामाणिक मूल्यमापन होणं आवश्यक आहे. केवळ मॅक्रो पातळीवरील आकडे मांडण्यापेक्षा सूक्ष्म पातळीवरील वास्तव समजून घेणं गरजेचं आहे.

आज गरज आहे ती उत्पादन खर्च कमी करण्याची, बाजारपेठेतील पारदर्शकता वाढवण्याची, हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आणि हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धती विकसित करण्याची. त्याचबरोबर शेतीपूरक व्यवसायांना चालना देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढल्याचा दावा केवळ आकडेवारीत दिसून उपयोग नाही; तो त्यांच्या जीवनमानात, आत्मविश्वासात आणि सन्मानात दिसायला हवा. अन्यथा “उत्पन्न दुप्पट” हा नारा कागदावरच राहील आणि शेतकरी मात्र संघर्ष करतच राहील.