टॅरिफचा खेळ आणि देशहिताचा प्रश्न — शेतकरी व उद्योग दोघेही कोंडीत?

न्यूज डेस्क : दिनांक १५ : देशाच्या अर्थकारणाशी आणि लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेशी संबंधित असलेल्या कापूस व टेक्सटाइल क्षेत्राभोवती सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती चिंताजनक आहे.

भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर १८% टॅरिफ विरुद्ध ०% सवलतीचा मुद्दा समोर येताच अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सरकारच्या धोरणांमध्ये नेमकी पारदर्शकता आहे का, आणि देशहिताचा विचार खरोखर केंद्रस्थानी आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहिला आहे.

भारताचा कापूस शेतकरी आधीच उत्पादन खर्च, बाजारभाव आणि नैसर्गिक संकटांशी झुंज देत आहे. अशा वेळी परदेशातून कापूस आयात करण्याच्या अटींची चर्चा समोर येते, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे.

दुसरीकडे, जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी टेक्सटाइल उद्योगाला अनुकूल व्यापार अटींची आवश्यकता आहे. पण या दोन घटकांपैकी एकाला वाचवताना दुसऱ्याला धक्का बसणार असेल, तर त्या धोरणाची पुनर्रचना करणे गरजेचे ठरते.

प्रश्न केवळ टॅरिफचा नाही, तर निर्णय प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा आहे. महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेताना देशाला संपूर्ण माहिती देणे आणि सर्व घटकांशी संवाद साधणे ही लोकशाहीची अपेक्षा आहे.

अन्यथा, व्यापार करार हे विकासाचे साधन न राहता वादाचे कारण बनतात.देशहिताचा अर्थ केवळ आकडेवारीत वाढ नव्हे, तर शेतकरी टिकणे, उद्योग वाढणे आणि रोजगार सुरक्षित राहणे हा आहे.

सरकारने या तिन्ही घटकांचा समतोल साधणारे धोरण मांडले नाही, तर भविष्यात त्याची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागू शकते.विद्रोही पत्रकारितेची भूमिका म्हणजे प्रश्न विचारणे आणि सत्तेला जबाबदार धरणे. कारण शेवटी कोणताही करार हा सत्तेसाठी नव्हे, तर देशासाठी असतो.