“मोफत आरोग्यसेवा बंद करून सरकारचा जनतेवर खर्चाचा बोजा”

न्यूजडेस्क : दिनांक १० : राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू असलेल्या मोफत उपचार सुविधेला राज्य सरकारने अचानक ब्रेक लावल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आरोग्य धोरणात बदल करत विविध वैद्यकीय सेवांसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांवर आर्थिक ताण वाढणार असल्याची टीका होत आहे.नवीन नियमांनुसार, रुग्णालयात प्रवेशासाठी १० रुपये शुल्क आकारले जाणार असून सामान्य वॉर्डमध्ये दाखल रुग्णांकडून प्रतिदिन ७५ रुपये, तर एसी रूमसाठी १५० रुपये आकारले जाणार आहेत. तसेच एमआरआय तपासणीसाठी सुमारे १,६०० रुपये आणि सिटी स्कॅनसाठी ३०० ते ४०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे आतापर्यंत मोफत मिळणाऱ्या सेवांसाठी आता रुग्णांना पैसे मोजावे लागणार आहेत.प्रसूती सेवांमध्येही बदल करण्यात आला असून पहिली प्रसूती मोफत ठेवण्यात आली असली तरी त्यानंतरच्या प्रसूतींसाठी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांधा प्रत्यारोपणासारख्या मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी सुमारे ४० हजार रुपयांपर्यंत खर्च येणार असल्याने गंभीर आजारांवरील उपचार सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.आरोग्य सेवा ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी असताना अशा प्रकारे शुल्क लागू करण्याचा निर्णय का घेतला, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. मोफत उपचार योजना बंद करून सरकार आरोग्य व्यवस्थेतील खर्चाचा भार थेट नागरिकांवर टाकत असल्याची टीका होत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे.या निर्णयामुळे आरोग्य क्षेत्रात असंतोष वाढण्याची शक्यता असून सरकारने हा निर्णय पुन्हा विचारात घ्यावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून पुढे येत आहे.