३७ वर्षांच्या न्यायलढ्याला अखेर न्याय,

रेल्वे दरवाढीविरोधी आंदोलन प्रकरणी काँग्रेस नेते निर्दोष

लोकशाही संघर्षावर न्यायालयाची मोहोर; काँग्रेसच्या लढ्याचा ऐतिहासिक विजय

अकोला |दिनांक १० | प्रतिनिधी |

रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकिट दरवाढीविरोधात १९८८ साली अकोला रेल्वे स्थानकावर झालेल्या आंदोलन प्रकरणात तब्बल ३७ वर्षांनंतर काँग्रेसच्या आजी-माजी नेत्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. या प्रकरणात सन्माननीय न्यायाधीश क्षीरसागर यांनी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करत लोकशाही मार्गाने झालेल्या संघर्षाला न्यायालयीन मान्यता दिली आहे.

१९८८ मध्ये रेल्वे प्रशासनाने प्लॅटफॉर्म तिकिटाचा दर दोन रुपयांवरून पाच रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात अकोला जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. आंदोलनादरम्यान तत्कालीन सत्तेने लाठीचार्ज केल्याने अनेक आंदोलक जखमी झाले होते. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांवर विविध कलमांअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले.

या खटल्यात माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे, माजी आमदार हरिदास मेंढे, माजी महापौर मदन भरगड, तत्कालीन युवक काँग्रेस अध्यक्ष गोपाल भीरड यांच्यासह विलास वखरे, प्रकाश तायडे, अनंतराव बगाडे, माजी नगरसेवक नरेंद्र मोदीराज, अजय रामटेके, राजेश राऊत, दिलीप दांदळे, दीपक काळपांडे, विजय नरवाडे, श्याम तिवारी, किशोर गौरवे आदी काँग्रेस नेत्यांचा समावेश होता.

१९८८ पासून सुरू असलेल्या या दीर्घकालीन न्यायालयीन लढ्यात अ‍ॅड. मंदार विलास वखरे, अ‍ॅड. भूषण हागे व अ‍ॅड. ठाकूर यांनी प्रभावी युक्तिवाद सादर केला. न्यायालयाने हा संघर्ष लोकशाही मूल्यांवर आधारित आंदोलन असल्याचे स्पष्ट करत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

निर्णयानंतर अकोला जिल्हा न्यायालय परिसरात उपस्थित काँग्रेसच्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेचे आभार मानले.
“जनतेच्या हक्कासाठी उभा राहिलेला हा संघर्ष आमच्या आयुष्यातील अमूल्य ठेवा आहे,” अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी महेंद्र गवई, प्रशांत प्रधान, अनुराग काळपांडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते.

३७ वर्षांनंतर मिळालेला हा निकाल म्हणजे काँग्रेसच्या जनआंदोलनाचा नैतिक विजय असून, लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या संघर्षशील राजकारणाचा हा ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे.