सर्व यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही वरली मटका व इतर अवैध व्यवसाय खुलेआम सुरू असल्याने जनतेत तीव्र नाराजी

शहर असो की ग्रामीण भाग, तालुक्यात अवैध धंद्यांचे जाळे दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत चालले आहे. वरली मटका, जुगार, सट्टा, बेकायदेशीर वाहतूक यासारखे अनेक धंदे उघडपणे सुरू असताना प्रशासना बरोबरच लोकप्रतिनिधींची भूमिका देखील प्रश्नांकित होते.

तालुक्यात आमदार, शहरात नगरसेवक आणि ग्रामीण भागात सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य अशी सशक्त लोकशाही यंत्रणा अस्तित्वात आहे. तरीही हे अवैध व्यवसाय राजरोसपणे सुरू असणे ही गंभीर बाब मानावी लागेल.

कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी केवळ पोलिसांवर टाकून लोकप्रतिनिधी मोकळे होऊ शकत नाहीत.पोलिस यंत्रणेकडून अधूनमधून कारवाया केल्या जातात, गुन्हे दाखल होतात.मात्र या कारवाया बहुतेक वेळा किरकोळ एजंटांपुरत्याच मर्यादित राहतात.

मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई होत नाही, ही वस्तुस्थिती जनतेत संभ्रम आणि संशय निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे “कारवाई ही केवळ औपचारिकतेपुरती तर नाही ना?” असा सवाल उपस्थित होतो.

खरे तर लोकप्रतिनिधींना अवैध धंद्यांविरोधात ठोस भूमिका घेण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियम तसेच ग्रामपंचायत व नगरपरिषद कायद्यांनुसार अवैध व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी प्रशासनावर दबाव टाकू शकतात. ग्रामसभा किंवा नगरसभेत ठराव मंजूर करून, जिल्हा प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी करून आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करून प्रभावी कारवाई शक्य आहे.

तरीदेखील अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींची भूमिका अलिप्त राहिलेली दिसते. यामागे राजकीय सोयी, हितसंबंध किंवा संघर्ष टाळण्याची मानसिकता कारणीभूत असावी, अशी चर्चा जनतेत होत आहे. ही चर्चा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, कारण ती व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करते.

अवैध धंद्यांचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसतो. आर्थिक शोषण, तरुणांचे अधःपतन, गुन्हेगारी वाढ आणि सामाजिक अस्थिरता हे त्याचे थेट परिणाम आहेत. त्यामुळे अवैध धंद्यांकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून नव्हे, तर सामाजिक आपत्ती म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे रक्षणकर्ते असतात, मौन प्रेक्षक नव्हेत. त्यांनी स्पष्ट, ठाम आणि निर्भय भूमिका घेतल्याशिवाय अवैध धंद्यांचे जाळे तोडणे शक्य नाही. अन्यथा, लोकप्रतिनिधींची ही शांतता ही संमती समजली जाण्याचा धोका कायम राहील.लोकशाहीत जबाबदारीपासून पळ काढण्यास जागा नाही.

अवैध धंद्यांविरोधात आवाज उठवणे ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर लोकप्रतिनिधींचीही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी कधी निभावली जाते, याकडे आता संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागले आहे.