अतिक्रमण बेकायदेशीर की महसुलाचे साधन? मुर्तीजापुर नगरपरिषदेची दुटप्पी भूमिका उघड

मुर्तीजापुर | दिनांक २५

मुर्तीजापुर शहरात अतिक्रमणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. शहराच्या रस्त्यांवर, वसाहतींमध्ये, घरासमोर आणि सार्वजनिक जागांवर बिनधास्तपणे वाढलेले अतिक्रमण आज शहराच्या विकासाला अडथळा ठरत आहे. प्रश्न असा आहे की, अतिक्रमण धारकांना कायद्याने हक्काचा हॉकर्स झोन मिळणार का? की केवळ ‘नो हॉकर्स झोन’चे फलक लावून प्रशासन जबाबदारी झटकत राहणार?

शहरातील अनेक भागांत घरासमोरच अतिक्रमण करून विक्रेत्यांनी दुकाने थाटली आहेत. यामुळे स्थानिक नागरिकांना ये-जा करणे अवघड झाले असून, वाद-विवाद, तणाव आणि असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या समस्येवर आजपर्यंत ठोस तोडगा निघालेला नाही.

शहरात ठिकठिकाणी नो हॉकर्स झोनचे फलक झळकताना दिसतात, मात्र वास्तवात त्याच ठिकाणी अतिक्रमण धारकांची दुकाने उभी आहेत. फलक केवळ शोभेची वस्तू ठरत असून, नियमांची अंमलबजावणी कुठेच दिसून येत नाही. हे फलक नेमके नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी आहेत की काय, असा सवाल उपस्थित होतो.

अतिक्रमणामुळे केवळ पादचाऱ्यांनाच नव्हे तर वाहनचालकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमणाच्या आड अवैध व्यवसाय खुलेआम सुरू आहेत. मालवाहक वाहन चालकांना गाड्या लावण्यासाठी जागाच उरत नाही. परिणामी रस्त्यावरच वाहने उभी राहत असून, वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे.

बस स्थानक व रेल्वे स्टेशन परिसरातील स्थिती तर अधिकच बिकट आहे. अतिक्रमण धारकांमुळे ऑटो रिक्षाचालक रस्त्यावरच उभे राहतात. प्रवाशांची गर्दी, ऑटो, खासगी वाहने आणि अतिक्रमण यांचा संगम म्हणजे अपघाताला खुले आमंत्रणच आहे. शहराच्या प्रवेशद्वारावरच अशी अराजकता असेल तर शहराची प्रतिमा काय राहणार?

अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे काही अतिक्रमण धारकांनी चक्क अतिक्रमणातील दुकाने भाड्याने दिल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. आता शहरात अतिक्रमण साठी जागा नसल्याने डीपी रोड वर अतिक्रमण वाढण्यात सुरुवात झाली आहे.

याहूनही धक्कादायक वास्तव म्हणजे खुद्द नगरपरिषदेने स्वतःचा महसूल वाढवण्यासाठी निविदा काढून रोज अतिक्रमण धारकांकडून वसुली सुरू केल्याचे चित्र शहरात दिसत आहे.

एका बाजूला अतिक्रमण बेकायदेशीर ठरवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच अतिक्रमणातून महसूल उभारायचा — ही दुटप्पी भूमिका नाही तर काय? म्हणजेच, गरिबीच्या नावाखाली सुरू झालेले अतिक्रमण आता व्यवसाय आणि नफ्याचे साधन बनले आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे प्रकार फोफावले आहेत, असा आरोप नागरिक करत आहेत.

खरे तर, फेरीवाला कायद्यानुसार पात्र विक्रेत्यांना हॉकर्स झोनमध्ये व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. गोर-गरीब, हातावर पोट असलेल्या नागरिकांना उपजीविकेसाठी रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी त्यांना नियोजनबद्ध आणि कायदेशीर हक्काची जागा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र त्यासाठी सर्वेक्षण, नियोजन आणि पारदर्शक अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

अतिक्रमण हटवायचे असेल तर पर्याय द्यावा लागेल, आणि हॉकर्स झोन द्यायचा असेल तर नियमांचे काटेकोर पालनही करावे लागेल.

आज मुर्तीजापुर शहराला गरज आहे ती केवळ कारवाईची नव्हे, तर स्पष्ट धोरणाची. कोणाला हक्काचा व्यवसाय आणि कोणावर कठोर कारवाई, हे ठरवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. अन्यथा अतिक्रमण वाढतच जाईल, आणि ‘स्मार्ट सिटी’ची स्वप्ने फक्त कागदावरच राहतील.

प्रश्न एकच आहे — प्रशासन जागे होणार का? की मुर्तीजापुरकरांना अतिक्रमणाच्या विळख्यातच जगावे लागणार?