हि भीक मागणारी पोरं नाहीत, इशारा आहेत : आज दुर्लक्ष तर उद्या संकट

थंडीची रात्र… मूर्तिजापूर शहरातील बसस्थानक, बाजार परिसर आणि रेल्वे रुळांच्या कडेला पारधी समाजातील चिमुकली उघड्यावर झोपलेली आहेत. अंगावर फाटके कपडे, अंगाखाली प्लास्टिक, डोक्यावर मोकळं आकाश.

आई-वडील व्यसनाधीन असल्यामुळे या पोरांचं आयुष्य रस्त्यावरच फिरतंय—दिवसा भीक मागायची आणि रात्री थंडी-वाऱ्यात कुडकुडत झोपायचं. हे दृश्य केवळ वेदनादायक नाही, तर प्रशासनाच्या अपयशाचं जिवंत उदाहरण आहे.

बालहक्क संरक्षण कायदा, बालकामगार प्रतिबंधक कायदा आणि संविधानानुसार १४ वर्षांखालील मुलांचं संरक्षण, शिक्षण आणि सुरक्षित निवारा देणं ही नगरपरिषद, पोलीस प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग आणि बालकल्याण समितीची थेट जबाबदारी आहे. तरीही मूर्तिजापूरमध्ये ही मुलं वर्षानुवर्ष रस्त्यावरच का दिसतात? हा प्रश्न आता दुर्लक्षित करण्यासारखा राहिलेला नाही.

प्रशासनाने केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. कर्तव्याची जाणीव करून देणारी ठोस पावलं उचलण्याची वेळ आली आहे.

पहिलं—थंडीच्या काळात शहरात तातडीने रात्र निवारा केंद्र सुरू करण्यात यावीत, जिथे चिमुकल्यांना उबदार आसरा, चादरी आणि अन्न मिळेल.

दुसरं—नगरपरिषद, पोलीस व महिला-बालविकास विभाग यांचं संयुक्त फिरतं पथक स्थापन करून रस्त्यावर असलेल्या मुलांचं रेस्क्यू ऑपरेशन केलं जावं.

तिसरं—या मुलांना बालकल्याण समितीच्या ताब्यात देऊन त्यांचं पुनर्वसन, शिक्षणात समावेश आणि आरोग्य तपासणी सुनिश्चित करण्यात यावी.

चौथं—व्यसनाधीन पालकांसाठी समुपदेशन व व्यसनमुक्ती कार्यक्रम राबवून कुटुंब पुनर्स्थापनाचा प्रयत्न करावा.

पाचवं—पारधी समाजासाठी स्वतंत्र समाजकल्याण व पुनर्वसन योजना प्रभावीपणे राबवून केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जावी.

शहर स्वच्छतेपुरतीच जबाबदारी नगरपरिषदेची नाही. रस्त्यावर झोपणाऱ्या चिमुकल्यांचं भविष्य स्वच्छ करणंही प्रशासनाचं कर्तव्य आहे. आज दुर्लक्ष केल्यास उद्या हीच मुलं समाजासाठी मोठी समस्या ठरू शकतात.

आज नागरिक दोन रुपये देऊन समाधान मानतात, पण प्रशासनाला समाधान मानण्याचा अधिकार नाही. ही मुलं दया मागत नाहीत, ती हक्क मागत आहेत.आणि त्या हक्कांचं संरक्षण करणं हे कोणतंही उपकार नाही—ते प्रशासनाचं कर्तव्य आहे.

जर आज या पारधी समाजातील चिमुकल्यांना शिक्षण, संरक्षण आणि योग्य दिशा दिली नाही, तर उद्या मूर्तिजापूर शहराला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. बालपणात शाळेऐवजी रस्त्यावर वाढलेली मुलं पुढे मजुरी, व्यसनाधीनता, चोरी, दरोडे, गुन्हेगारी टोळ्यांचे साधन बनण्याचा धोका नाकारता येत नाही.

आई-वडिलांचे व्यसन, उपेक्षा आणि समाजाची नाकारात्मक वागणूक यामुळे या मुलांमध्ये आत्मविश्वासाऐवजी राग, असुरक्षितता आणि व्यवस्थेविषयी द्वेष निर्माण होतो. आज जी मुलं भीक मागताना दिसतात, तीच उद्या कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेली आरोपी म्हणून दिसली, तर दोष कुणाचा? मुलांचा की त्यांना वेळेवर घडवण्यात अपयशी ठरलेल्या प्रशासनाचा?

याशिवाय अशिक्षित आणि दुर्लक्षित पिढी वाढली तर शहरात बेरोजगारी, सामाजिक असंतोष, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि पोलिस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.

हे धोके केवळ त्या मुलांपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण समाजाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम करतात. म्हणूनच या चिमुकल्यांकडे “समस्या” म्हणून पाहण्याऐवजी “संधी” म्हणून पाहण्याची गरज आहे—योग्य वेळी हात दिला तर हीच मुलं उद्याची जबाबदार नागरिक होऊ शकतात.