विधानसभा लाईव्ह, नगरपरिषद का नाही? पारदर्शकता लपविली जाते का?

✒️संपादकीय लेख ✒️ प्रेमराज शर्मा

नगरपरिषद ही लोकशाही व्यवस्थेची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी मानली जाते. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, प्रकाश व्यवस्था अशा मूलभूत प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार नगरपरिषदेकडे आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या संस्थांचा कारभार पाहता पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

चार भिंतीआड पार पडणाऱ्या सर्वसाधारण सभा

नगरपरिषदांच्या सर्वसाधारण सभा या धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ असतात. मात्र अनेक ठिकाणी या सभा अजूनही चार भिंतीआड, मर्यादित प्रवेशात आणि जनतेपासून दूर घेतल्या जातात.सभा चर्चेतील मुद्दे, कोणत्या नगरसेवकाने काय भूमिका घेतली, कोणत्या निर्णयाला विरोध झाला—ही माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

विधानसभेप्रमाणे नगरपरिषदांच्या सभा लाईव्ह प्रक्षेपित झाल्यास, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित होईल आणि निर्णयांमध्ये पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.

डिजिटल युग असूनही माहितीचा अभाव

आज देश डिजिटल युगात प्रवेश केला आहे. अनेक सरकारी सेवा ऑनलाईन झाल्या असताना नगरपरिषदांचा कारभार मात्र अजूनही कागदपत्रे, फाईली आणि बंद दालनांपुरता मर्यादित दिसतो.विकासकामांचा खर्च, निविदा प्रक्रिया, मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च याची सविस्तर माहिती सहज उपलब्ध होत नाही.

जर नगरपरिषदेची अधिकृत वेबसाईट अद्ययावत ठेवली, तर नागरिकांना कोणते काम कुठे आणि किती खर्चात होत आहे, हे सहज समजू शकते. माहिती लपवली जात असल्याची भावना निर्माण होणे हीच पारदर्शकतेच्या अभावाची स्पष्ट खूण आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव आणि जनतेचा विश्वास

कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेत जनतेचा विश्वास हा सर्वात मोठा आधार असतो. मात्र माहिती न मिळाल्यामुळे, निर्णय प्रक्रियेतील अस्पष्टतेमुळे आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावामुळे हा विश्वास कमी होताना दिसतो.पारदर्शकता नसेल, तर अफवा, संशय आणि गैरसमज वाढतात. याचा फटका थेट प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला बसतो.

विरोधी पक्षांची भूमिका किती प्रभावी?

नगरपरिषदेत विरोधी पक्ष हा सत्ताधाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणारा महत्त्वाचा घटक असतो. अनियमितता, गैरव्यवहार किंवा चुकीचे निर्णय यावर प्रश्न उपस्थित करणे, हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य आहे.मात्र अनेक ठिकाणी विरोधी पक्षांची भूमिका अपेक्षेप्रमाणे ठोस दिसत नाही.

महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष शांत राहतो, सभा लाईव्ह करण्यासारख्या मागण्यांवर सातत्याने पाठपुरावा करत नाही, अशी टीका नागरिकांकडून होत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षातील नेते खरोखर जनहितासाठी लढत आहेत का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

जनतेला आता भूमिका स्पष्ट दिसू लागल्या आहेत

प्रतिनिधी सभागृहात आवाज उठवतो, कोण फक्त औपचारिक विरोध करतो आणि कोण बाहेर बोलून आत गप्प बसतो—हे जनतेच्या लक्षात येत आहे.फक्त आरोप करणे पुरेसे नाही, तर सातत्याने आणि स्पष्ट भूमिकेतून लढा देणे अपेक्षित आहे.

तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर ही काळाची गरज

नगरपरिषदांचा कारभार अधिक खुला करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे.सर्वसाधारण सभा लाईव्ह प्रक्षेपित करणे, कामांची प्रगती ऑनलाईन दाखवणे, खर्चाचे तपशील सार्वजनिक करणे आणि डिजिटल तक्रार निवारण प्रणाली प्रभावी करणे—हे सर्व उपाय आज शक्य आहेत.

यामुळे प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष तिघांवरही जनतेचा थेट देखरेखीतून दबाव राहील.

नगरपरिषद कोणासाठी आहे, हा मूलभूत प्रश्न

नगरपरिषद ही कोणत्याही एका पक्षाची किंवा व्यक्तीची मालमत्ता नाही. ती जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने निर्माण केलेली लोकशाही यंत्रणा आहे.

सत्ताधाऱ्यांनी पारदर्शकता ठेवणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच विरोधी पक्षांनीही आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडणे गरजेचे आहे.

नगरपरिषदांचा कारभार पारदर्शक झाला, तर प्रशासनावरील विश्वास वाढेल, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि लोकशाही अधिक बळकट होईल.

आज गरज आहे ती केवळ घोषणांची नाही, तर कृतीची.

कारण लोकशाहीत सत्ताधारी जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकाच प्रामाणिक आणि सक्रिय विरोधी पक्षही आवश्यक आहे.