फीवरुन विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा सर्वात महत्त्वाचा निकाल,

NEWS DESK : शाळांच्या परीक्षा एक तर सुरू आहेत किंवा सुरू होणार आहेत. अशावेळी कित्येक विद्यार्थ्यांची शाळेची फी थकली म्हणून नोटिस देण्यात येत आहेत आणि शाळेतून काढून टाकण्यात येईल अशा धमक्या शाळांकडून देण्यात येणे सामान्य बाब झाली आहे. अशाच गेल्या वर्षीच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आता एक ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. आर्थिक अडचणीतील पालकांसाठी हा मोठा दिलासा समजला जात आहे.

फीमुळे विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर काढू शकत नाही…

६ ते १४ वयोगटातील मुलांचा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून केवळ शैक्षणिक शुल्क (फी) थकली आहे या कारणावरून १३ वर्षांच्या विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. 

न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने भंडारा येथील एका शाळेने इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्याला फी थकल्यामुळे दिलेला ‘शाळा सोडल्याचा दाखला’ (LC) रद्द केला आहे. निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ए आणि शिक्षण हक्क कायदा (RTE), २००९ अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार संरक्षित आहे. फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्याला शिक्षण नाकारणे न्यायालयान निकालात बेकायदेशीर ठरवले आहे.

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम, २०११ मधील कलम ३(अ) चा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की, फी न भरल्यास विद्यार्थ्याची हकालपट्टी करण्याची तरतूद कायद्यात नाही. शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयाने प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही मुलाला शाळेतून बाहेर काढता येणार नाही, हे या निकालाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.  त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे फी भरण्यास उशीर झाल्यामुळे आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबाबत चिंतेत असलेल्या पालकांना यातून दिलासा मिळणार हे नक्की, असे भंडारा गोंदिया भागातील शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय माहिती अधिकारी कार्यकर्ते यशवंत मानकर यांनी प्रसार माध्यमान सोबत बोलताना म्हटले आहे. 

काय आहे नेमकं प्रकरण? 

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की २७ मार्च २०२५ रोजी एका शाळेने विद्यार्थ्याला शाळा सोडल्याचा दाखला देऊन त्याचे नाव पटावरून कमी केले होते. पूर्व विदर्भातील भंडारा येथील एका शाळेने २३,९०० रुपयांची फी थकल्यामुळे हे पाऊल उचलले होते. याविरोधात विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महत्वाचे म्हणजे, याचिकेतील आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना संबंधित शाळा सीबीएसई (CBSE) संलग्न आणि अल्पसंख्याक संस्था असल्याने त्यांना ‘आरटीई’ (RTE) कायदा लागू होत नाही, असा युक्तिवाद शाळा प्रशासनाने केला होता.

मात्र, न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला आहे.  “राज्य सरकारची मान्यता घेताना शाळेने नियमांचे पालन करण्याची अट मान्य केली आहे, त्यामुळे ते या चौकटीतून बाहेर पडू शकत नाहीत,” असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, फी उशिरा भरल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापन विलंब शुल्क किंवा दंड आकारू शकते, परंतु प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकणे कायद्याच्या विरोधात आहे.