राज्य सरकारचे आश्वासन; शेतकऱ्यांना आता हक्काची मदत हवी! तर आमदार हरिष पिंपळे यांची अग्नी परीक्षा

मुर्तिजापूर, दि. 23 : खरीप हंगाम 2025-26 मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 17 हजार रुपयांची मदत मिळावी, या मागणीसाठी प्रगती शेतकरी मंडळाच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल अखेर शासन आणि प्रशासनाला घ्यावी लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पिक विम्याच्या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याने हा प्रश्न अधिकच ऐरणीवर आला होता.

प्रगती शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष राजू साहेबराव वानखडे यांनी 22 जूनपासून अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. यापूर्वी 16 जून रोजी प्रशासनाला निवेदन देऊन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत जाहीर करण्यात आलेली मदत तत्काळ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्यातील अनेक भागांतील शेतकऱ्यांना पिक विम्याची मदत मिळाल्याचा दावा होत असताना, मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये होती.

ट्रॅक्टर महामोर्चातून व्यक्त झाला होता शेतकऱ्यांचा आक्रोश

पिक विम्याच्या मागणीसाठी तालुक्यातील शेतकरी यापूर्वीही आक्रमक झाले होते. मागील महिन्यात शेकडो शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर महामोर्चा थेट उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर धडकला होता. ट्रॅक्टरसह काढण्यात आलेल्या या महामोर्चाने प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले होते.

“शेतकऱ्यांना न्याय द्या”, “पिक विमा तात्काळ द्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता.महामोर्चादरम्यान शेतकऱ्यांनी शासनाच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त करत, पिकांचे झालेले नुकसान, वाढलेला उत्पादन खर्च, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे निर्माण झालेली आर्थिक अडचण आणि वेळेत न मिळणारी मदत यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे सांगितले होते.

आमदार हरीश पिंपळे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला मुद्दा

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत मुर्तिजापूरचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी आंदोलनकर्त्यांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. तसेच त्यांनी राज्याचे कृषिमंत्री यांच्याशी चर्चा करून शेतकऱ्यांची भूमिका शासनापर्यंत पोहोचविली.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनातही आमदार हरीश पिंपळे यांनी मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचा प्रश्न उपस्थित करून प्रति हेक्टर 17 हजार रुपयांची मदत देण्याची जोरदार मागणी केली. त्यामुळे या प्रश्नाला राज्यस्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

प्रशासनाचे आश्वासन; आंदोलन स्थगित

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रगती शेतकरी मंडळाला लेखी पत्र देत, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार खरीप हंगाम 2025-26 साठी प्रति हेक्टर 17 हजार रुपये मिळावेत, याबाबतचा अहवाल स्थानिक प्रशासन तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावरून शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तसेच, उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार आणि अतिरिक्त तहसीलदार गिरीजा लोखंडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. प्रशासनाच्या वतीने सकारात्मक भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर राजू वानखडे यांनी अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतले. यावेळी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी समजूत घालून उपोषण सोडविले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारविरोधातही लढणार : आमदार हरीश पिंपळे

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना आमदार हरीश पिंपळे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण कायम संघर्ष करत राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “2025 पर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मी स्वतः हमी घेत असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे.

“ते पुढे म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही अडचणीसाठी मी नेहमी त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. मी भारतीय जनता पक्षाचा आमदार असलो, तरी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नावर प्रसंगी सरकारविरोधातही लढलो आहे आणि पुढेही लढत राहीन. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आमदार हरीश पिंपळे यांची अग्निपरीक्षा?

शेतकऱ्यांच्या पिक विमा, कर्जमाफी तसेच इतर प्रलंबित प्रश्नांवर आमदार हरीश पिंपळे यांनी आक्रमक भूमिका घेत विधानसभेत आवाज उठविला असला, तरी आता या मागण्या प्रत्यक्षात मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असूनही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रसंगी सरकारविरोधातही लढण्याची भूमिका त्यांनी जाहीरपणे मांडली आहे. त्यामुळे पिक विम्याची 17 हजार रुपयांची मदत, 2025 पर्यंतच्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि इतर प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना शासन स्तरावर कितपत यश मिळते, याकडे तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून, या प्रश्नांवर आमदार हरीश पिंपळे यांची खरी अग्निपरीक्षा सुरू झाली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.

‘आश्वासन नव्हे, हक्काची मदत हवी’

गेल्या काही वर्षांपासून हवामानातील बदल, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत पिक विमा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकरी नाराज आहेत.

मुर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा हा लढा आता केवळ पिक विम्यापुरता मर्यादित नसून, तो शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मदतीसाठी आणि न्यायासाठीचा लढा बनला आहे. शासनाने या प्रश्नावर लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून ट्रॅक्टर महामोर्चा काढला, अन्नत्याग आंदोलन केले आणि आपला आवाज विधानसभेपर्यंत पोहोचविला. आता चेंडू पूर्णपणे शासनाच्या कोर्टात आहे. आश्वासनांची पेरणी नव्हे, तर मदतीचे पीक शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिसणे गरजेचे आहे. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक अधिक तीव्र होऊ शकतो. पिक विमा, कर्जमाफी आणि शेतकरी हिताच्या प्रश्नांवर शासन किती संवेदनशील आहे, याचीच ही खरी परीक्षा ठरणार आहे.