सोलर प्रकल्प : विकासाच्या नावाखाली शेतीचा बळी?

दिनांक ११ : हरित ऊर्जा आणि स्वच्छ पर्यावरणाच्या नावाखाली सोलर प्रकल्पांचा विस्तार झपाट्याने सुरू आहे. सौरऊर्जा भविष्यासाठी अत्यावश्यक आहे, याबाबत दुमत नाही. मात्र सध्या ज्या पद्धतीने सोलर प्रकल्प उभारले जात आहेत, त्यातून ऊर्जेचा विकास होत असला तरी शेती व शेतकऱ्यांचे भवितव्य मात्र अंधारात जात आहे, ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर सुपीक, सिंचनक्षम शेती जमीन सोलर प्रकल्पांसाठी वापरली जात आहे. ही जमीन एकदा सोलर प्रकल्पांच्या ताब्यात गेल्यानंतर पुढील किमान दोन ते तीन दशके शेतीबाहेर जाते. परिणामी लागवडीखालील क्षेत्र घटते, उत्पादन कमी होते आणि त्याचा थेट फटका अन्नसुरक्षेला बसतो. ऊर्जेच्या मागे धावताना आपण अन्नधान्याच्या मुळावरच घाव घालत नाही ना?, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

सोलर प्रकल्पासाठी जमीन दिल्यावर शेतकऱ्याला निश्चित उत्पन्न मिळते. वाढत्या खर्चाने आणि अनिश्चिततेने त्रस्त झालेला शेतकरी या पर्यायाकडे वळतो, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र हा तात्पुरता आर्थिक दिलासा भविष्यात मोठ्या संकटाचे बीज ठरू शकतो. शेतीपासून दुरावलेला शेतकरी, शेतीचा अनुभव न मिळालेली पुढील पिढी आणि करार संपल्यानंतर नापीक झालेली जमीन—या सर्व परिणामांचा विचार आज केला जात नाही.

ऊर्जा गरजेची आहे, पण ऊर्जेपेक्षा अन्न अधिक मूलभूत गरज आहे. ऊर्जा आयात करता येऊ शकते; मात्र अन्नधान्याच्या कमतरतेचे परिणाम सामाजिक अस्थिरता, महागाई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या ऱ्हासाच्या स्वरूपात भोगावे लागतात. आजच याची दखल घेतली नाही, तर उद्या परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सोलर प्रकल्प पर्यावरणपूरक मानले जात असले तरी मोठ्या प्रमाणावर जमीन सपाट करणे, पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात होणारे बदल आणि जैवविविधतेवर होणारे परिणाम याकडे शासन व प्रशासन डोळेझाक करत आहे, हे दुर्दैवी आहे.

सोलर ऊर्जेला विरोध करण्याचा प्रश्न नाही, तर योग्य नियोजनाचा प्रश्न आहे. शासनाने स्पष्ट धोरण आखून सोलर प्रकल्प E वर्ग, पडिक व नापीक जमिनीवरच उभारण्याचा निर्णय घ्यावा. सुपीक शेती जमीन वाचवण्यासाठी कठोर निर्बंध घालणे ही काळाची गरज आहे.

शेती व सोलर यांचा समन्वय साधणाऱ्या पर्यायांनाही प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.विकास हा सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन असला पाहिजे.

शेती संपवून उभारलेला विकास टिकाऊ ठरत नाही. आजचा “आयता पैसा” उद्याचा शाश्वत उपाय ठरणार नाही, हे शासनाने आणि समाजाने वेळीच लक्षात घ्यावे. अन्यथा हरित ऊर्जेच्या झगमगाटामागे अन्नटंचाईचे गडद सावट उभे राहिल्याशिवाय राहणार नाही.