२० तारखेला चार एलसीबी कर्मचाऱ्यांवर निर्णय? गृहमंत्र्यांच्या नावाने १० लाखांची मागण्यात आली होती लाच

दिनांक ०३ जून २५ : अकोला : चार एलसीबी कर्मचाऱ्यांनी शहरातील ट्रांसपोर्ट व्यावसायिकाला जबरदस्तीने कोडून तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या नावाने त्यांच्याकडून १० लाख रुपयांची खंडणी मागितली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने पीडितेने न्यायालयात खाजगी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २० जून रोजी निर्णय अपेक्षित आहे. या याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे पोलिस विभागासह सर्वांच्या नजरा लागले आहे.

वाशिम बायपास येथील रहिवासी अब्दुल आसिफ अब्दुल कदीर यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत कलम १५६/३ अंतर्गत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत असे म्हटले आहे की, एलसीबीचे तत्कालीन कर्मचारी जयंता श्रीराम सोनटक्के, अश्विन मिश्रा, वसीमुद्दीन अलिमोद्दीन (पुन्हा ड्युटी पासवर एलसीबीमध्ये काम करणारे) आणि किशोर सोनोने (अलीकडेच पुन्हा एलसीबीमध्ये बदली झालेले) हे २१ एप्रिल २०२१ रोजी दुपारी २ वाजता त्यांचे कार्यालयात पोहचले आणि ट्रक क्रमांक एमएच ३० एव्ही ११६५, एमएच ३० बीडी १६९२ आणि ट्रक क्रमांक एमएच ३० बीडी १६९३ चे कागदपत्रे तेथे असतानाही त्यांनी जबरदस्तीने ट्रक एलसीबी कार्यालयात आणले. वाहन कार्यालयात आणल्यानंतर त्यांना धमकावले आणि हप्ता देण्याची मागणी केली. परंतु नियमानुसार ट्रक चालवण्यास सांगितल्यावर पाचव्या अज्ञात आरोपीने त्याला सकाळपर्यंत १० लाख रुपये आणण्याचा इशारा दिला.

तर इतर चार पोलिस कर्मचाऱ्यांनी धमकी दिली की जर पैसे दिले नाहीत तर वडील आणि भावांना जबरदस्तीने कार्यालयात आणून मारहाण केली जाईल आणि पैसे दिले नाहीत तोपर्यंत ट्रक रस्त्यावरून चालवला जाणार नाही. पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सांगितले होते की त्यांना दरमहा लाखो रुपये तत्कालीन गृहमंत्र्यांना द्यावे लागतील, ज्यांच्याकडून त्यांना १० लाख रुपये द्यावे लागतील. दुसऱ्या दिवशी एक कर्मचारी त्यांच्या विजय ट्रान्सपोर्ट कार्यालयात आला आणि पैशांची व्यवस्था झाली आहे की नाही याची चौकशी करू लागला, परंतु पैशांची व्यवस्था झाली नाही असे सांगताच पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना धमकावले. कार्यालयात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सर्व हालचाली कार्यालयात बसवलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्या. संबंधित दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कलम ४५२, २९४, ५०४, ५०६, ३६३, ३६५, ३६८, ३३९, ३४१, ३४२, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५७, १४९ आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० ब अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी पीडितेने केली होती. या याचिकेवरील युक्तिवाद वकील नजीब एच. शेख यांनी पूर्ण केला आहे. न्यायालयीन सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या याचिकेवर २० जून रोजी निर्णय येण्याची शक्यता आहे. या याचिकेवर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांसह सर्वांचे लक्ष आहे.