अकोला जि.प. शिक्षक बदली महाघोटाळा; SP, ACB, विभागीय आयुक्तांसह ६ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे फौजदारी तक्रार, SIT आणि FIR ची मागणी

शिक्षणाधिकारी, अतिरिक्त CEO, तत्कालीन CEO, आयटी कंपनीसह अनेकांवर गंभीर आरोप; बनावट कागदपत्रे, डिजिटल फेरफार, दलाल साखळी आणि शासनाची दिशाभूल केल्याचा दावा

अकोला जिल्हा परिषदेतील २०२५-२६ च्या शिक्षक बदली प्रक्रियेतील कथित महाघोटाळ्याला आता नवे वळण मिळाले असून, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश गजाननराव कुरई यांनी पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), विभागीय आयुक्त, ग्रामविकास विभाग तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अत्यंत सविस्तर फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवून विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारीत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) रतनसिंग पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगंबर लोखंडे, तत्कालीन CEO अनिता मेश्राम, तत्कालीन जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, विन्सीस आयटी कंपनीचे व्यवस्थापन तसेच काही गटशिक्षणाधिकारी, निलंबित शिक्षक आणि कथित दलाल साखळी यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

तक्रारदाराचा दावा आहे की, संवर्ग-१ (दिव्यांग/गंभीर आजार) आणि संवर्ग-२ (पती-पत्नी एकत्रीकरण) या प्रवर्गांत कथित बनावट UDID कार्डे, वैद्यकीय प्रमाणपत्रे, PWD अंतर प्रमाणपत्रे आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. या प्रकरणात प्रशासनाने ३३ शिक्षकांना निलंबित केले असून ६५ शिक्षकांची वेतनवाढ रोखल्याचा उल्लेखही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

याशिवाय, विन्सीस आयटी कंपनीच्या मदतीने बदली पोर्टलमध्ये कथित डिजिटल फेरफार करण्यात आल्याचा गंभीर दावा करण्यात आला आहे. ऑडिट ट्रेल, सर्व्हर लॉग, आयपी अॅड्रेस आणि ऑनलाइन नोंदींची स्वतंत्र सायबर तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

तक्रारदाराने असा आरोपही केला आहे की, आमदार हरीष पिंपळे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याचा आणि स्वतःच्या तक्रारीचा उल्लेख अधिकृत कारवाईत व प्रसिद्धीपत्रकात जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला, तसेच कारवाईचे श्रेय काही अधिकाऱ्यांनी स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला.

तक्रारीमध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS), माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विविध कलमांचा उल्लेख करून तात्काळ FIR, आरोपींची अटक, पोलीस कोठडी, आयटी सर्व्हर जप्ती आणि SIT चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, योग्य कारवाई न झाल्यास BNSS कलम १७५(३) अंतर्गत न्यायालयात खाजगी फौजदारी तक्रार आणि उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही तक्रारदाराने दिला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत संबंधित अधिकारी किंवा अन्य संबंधित पक्षांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. ती प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.

टीप : वरील वृत्त हे तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीतील आरोपांवर आधारित आहे. या आरोपांची सत्यता सक्षम तपास यंत्रणेकडून तपासानंतरच निश्चित होईल. संबंधित पक्षांना त्यांची बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.