“३३ शिक्षकांनंतर आता लोखंडें साहेबाकडे तपासाची नजर?”

रतनसिंग पवार, दिगंबर लोखंडे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; कथित दबावाचीही चौकशी होणार? | आमदार हरीश पिंपळे व गणेश कुरई यांची सत्त्वपरीक्षा

अकोला, दि. १२ : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारामुळे शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ३३ शिक्षक निलंबित झाले असून, आता पोलिस तपासाची दिशा केवळ शिक्षकांपुरती मर्यादित न राहता प्रशासकीय निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडेही वळणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार तसेच सामान्य प्रशासन विभागातील दिगंबर लोखंडे यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

बदली प्रक्रियेतील प्रस्तावांची छाननी, कागदपत्रांची पडताळणी आणि प्रशासकीय कार्यवाहीमध्ये त्यांची नेमकी भूमिका काय होती, याची चौकशी होणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

लोखंडेंच्या कथित दबावाचीही चौकशी होणार?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिक्षक बदली प्रकरणातील काही प्रशासकीय निर्णयांवर दबाव अथवा बाह्य प्रभाव होता का, याचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. दिगंबर लोखंडे यांनी कथित दबाव अथवा अन्य कोणत्याही प्रभावाचा वापर करून शिक्षणाधिकारी रतनसिंग पवार यांच्यावर निर्णय घेण्यासाठी दबाव आणला होता का? तसेच अशा कोणत्याही दबावामुळे बदली प्रक्रियेतील निर्णय प्रभावित झाले का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
मात्र, लोखंडे यांनी दबाव तंत्राचा वापर केला किंवा रतनसिंग पवार यांना या कथित गैरप्रकारात सहभागी केले, असा कोणताही निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही.

याबाबत अधिकृत तपासातून सत्य समोर येणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे जबाब, फाईल नोटिंग, आदेश, पत्रव्यवहार, डिजिटल नोंदी आणि बदली प्रस्तावांची निर्णय प्रक्रिया तपासल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते.
दिगंबर लोखंडे यांची राजकीय जवळीक चर्चेत
दिगंबर लोखंडे यांची एका राजकीय नेत्याशी कथित जवळीक असल्याची चर्चा आहे.

मात्र, या कथित जवळीकीचा शिक्षक बदली प्रक्रियेतील कोणत्याही निर्णयाशी प्रत्यक्ष संबंध होता का, हे अधिकृत तपासातूनच स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

बोगस प्रमाणपत्रांचा ‘स्रोत’ कोणता?

शिक्षकांनी बदली प्रक्रियेत सवलत मिळवण्यासाठी कथितरीत्या दिव्यांगत्व तसेच गंभीर आजारांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे ही प्रमाणपत्रे कोणी दिली, त्यांची वैद्यकीय तपासणी झाली होती का, प्रमाणपत्रांची पडताळणी कोणी केली आणि त्यावर आधारित बदली प्रस्तावांना मंजुरी कशी मिळाली, हे प्रश्न आता महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
पोलिसांनी शिक्षण विभागाकडून महत्त्वाची कागदपत्रे मागविल्याने तपासाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. प्रमाणपत्रांची साखळी आरोग्य विभागापर्यंत पोहोचल्यास संबंधित डॉक्टर, अधिकारी अथवा अन्य व्यक्तींची भूमिकाही तपासली जाऊ शकते.

तक्रारींकडे दुर्लक्ष का?

बदली प्रक्रिया सुरू असतानाच काही शिक्षकांनी कथित गैरप्रकाराबाबत तक्रारी केल्याचे सांगितले जाते. या तक्रारी प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्या होत्या का? आल्या असतील तर त्यावर वेळीच कारवाई का झाली नाही? या प्रश्नांची उत्तरेही पोलिस तपासात शोधली जाणे अपेक्षित आहे.

आमदार हरीश पिंपळे व गणेश कुरई यांची सत्त्वपरीक्षा!

या प्रकरणात आमदार हरीश पिंपळे यांनी गुन्हा दाखल करून विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची मागणी केली होती. तर तक्रारदार गणेश कुरई यांनीही हे प्रकरण सातत्याने लावून धरले आहे.

आता पोलिस तपास सुरू झाल्याने आमदार पिंपळे आणि गणेश कुरई यांनी उपस्थित केलेले आरोप, तक्रारी आणि उपलब्ध कागदपत्रे तपासात कितपत सिद्ध होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे आमदार पिंपळे आणि गणेश कुरई यांच्यासाठीही ही सत्त्वपरीक्षाच ठरणार आहे.

‘मोठे मासे’ कोण?

३३ शिक्षकांवरील निलंबनानंतर आता प्रशासकीय पातळीवर जबाबदारी निश्चित होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

दिगंबर लोखंडेंकडून कथित दबाव होता का?
रतनसिंग पवार यांची नेमकी भूमिका काय?
बोगस प्रमाणपत्रांची साखळी कुठपर्यंत पोहोचणार?
तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
आणि या प्रकरणातील खरे ‘मोठे मासे’ कोण?