मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना: अकोल्यात ८,१६२ महिलांचे आर्थिक लाभ थांबले.

दिनांक २३ – अकोला – महाराष्ट्र सरकार चालवत असलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेतील पात्रता अटींमध्ये बदल झाल्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील सुमारे ८,१६२ महिलांचे आर्थिक लाभ थांबले आहेत. या महिलांकडे चारचाकी वाहने असल्याची पुष्टी झाली आहे, त्यानंतर त्यांना योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट असलेली ही योजना आता अकोल्यात चर्चेचा विषय बनली आहे.

योजनेतील बदल आणि अपात्रता:

अकोला जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत ४.४७ लाखांहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली होती. तथापि, सरकारने अलीकडेच अटी बदलल्या आहेत आणि चारचाकी वाहने असलेल्या महिलांना अपात्र घोषित केले आहे. ‘नारी शक्ती दूत’ अॅप, परिवहन कार्यालय आणि पोर्टलद्वारे अर्जांची छाननी करण्यात आली.

• ‘नारी शक्ती दूत’ अ‍ॅपवरून १,३९५ महिलांच्या नावावर चारचाकी वाहने आढळली. * आरटीओ (वाहतूक विभाग) कडून २,५५८ महिलांची माहिती आढळली. * याशिवाय, पोर्टलद्वारे अर्ज केलेल्या ४,२०९ महिलांचाही अपात्र यादीत समावेश करण्यात आला आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने या संदर्भात स्पष्ट माहिती दिली आहे आणि अटींचे काटेकोरपणे पालन करणे हे या निर्णयाचे कारण असल्याचे म्हटले आहे.
• लाभार्थ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे आणि पुनर्तपासणीची मागणी आहे, योजनेच्या लाभांपासून वंचित राहिलेल्या महिलांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. काही महिलांनी निषेध केला आहे आणि म्हटले आहे की वाहन असूनही त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे.
• आता सरकारला या प्रकरणात थोडी लवचिकता दाखवण्यास सांगितले जात आहे. दरम्यान, विभागीय स्तरावर तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पुनर्तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत आहेत. परंतु तोपर्यंत ‘लाडकी बहन’चा भत्ता काही काळासाठी बंद राहील, हे निश्चित आहे.

पुढील कारवाई:
असे सुमारे सहा हजार लाभार्थी आहेत ज्यांची नावे आरटीओमधून नुकतीच मुंबईला पोहोचली आहेत आणि त्यांना मुंबईहून परत पाठवण्यात आले आहे. चारचाकी वाहनांची प्रकरणे थांबवण्याच्या सूचना आहेत. काही प्रकरणे अशी आहेत जिथे आधार कार्डवरील नाव इंग्रजीत आहे आणि फॉर्म भरताना ते मराठीत लिहिले आहे, ज्यामुळे बँक जुळत नाही असा पर्याय आला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ती व्यक्ती एकच आहे की नाही हे जिल्ह्यातून पुणे आयुक्त कार्यालय आणि मंत्रालयाला पाठविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. फेब्रुवारीपासून जिल्ह्यातील सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भात माहिती मागवण्यात आली आहे, परंतु आतापर्यंत त्यांच्याकडून अशी कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. अधिकाऱ्यांना माहिती मिळताच, मुंबईला पाठवून या लोकांना लाभ कसा मिळू शकेल यावर कारवाई केली जाईल.