लैंगिक संबंधात अल्पवयीन मुलीची संमती महत्त्वाची नसते; उच्च न्यायालयात POCSO प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय

दिनांक १४ : दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका POCSO प्रकरणात असे म्हटले आहे की, संमतीने लैंगिक संबंध असल्याचा दावा करणारी याचिका कायदेशीरदृष्ट्या अप्रासंगिक आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने पॉक्सो प्रकरणाची सुनावणी करताना, आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटले आहे की, शारीरिक संबंध ठेवल्यास अल्पवयीन मुलीची संमती महत्त्वाची नसते. पीडित व्यक्ती निर्णय घेण्याइतकी वयस्कर नाही. न्यायमूर्ती संजीव नरुला म्हणाले की,

अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली खटल्याला सामोरे जाणाऱ्या पुरूषाने संमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचा दावा कायदेशीरदृष्ट्या अप्रासंगिक आहे, कारण पीडितेचे वय हे POCSO कायद्यांतर्गत निर्णायक घटक आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, “सहमतीने झालेल्या लैंगिक संबंधाचा हा युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या अप्रासंगिक आहे. पॉक्सो कायद्यांतर्गत, पीडितेचे वय हा निर्णायक घटक असतो आणि जर पीडितेचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर कायद्यानुसार ती वैध संमती देऊ शकत नाही.

म्हणूनच, पॉक्सो कायद्यांतर्गत खटल्यात प्रथमदर्शनी संमतीने झालेल्या लैंगिक संबंधांना महत्त्व नाही,” असे न्यायमूर्ती नरुला यांनी ३ फेब्रुवारीच्या त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे.