तक्रारींपासून चौकशी अहवाला पर्यंत; मुर्तिजापूर पंचायत समितीसमोर आता उत्तरदायित्वाची परीक्षा

मुर्तिजापूर, दि. २३ ऑगस्ट : पंचायत समितीतील तक्रारी, अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा आणि त्यानंतरच्या कार्यवाहीचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. उपलब्ध शासकीय कागदपत्रे आणि तक्रारदाराने केलेल्या दाव्यांमुळे “तक्रारी झाल्या, नोटीसही बजावण्यात आली; मग पुढे कारवाई नेमकी काय झाली?” असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे.

तक्रारदार शिवदास राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांनी दि. ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जा.क्र. ४८२/२०२४ अन्वये विस्तार अधिकारी विजय किर्तने यांना नोटीस बजावली होती. तक्रारींवर कार्यवाही का करण्यात आली नाही, याबाबत या नोटीसमधून स्पष्टीकरण मागविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, तक्रारदाराचा आरोप असा आहे की, नोटीस बजावूनही त्यानंतर या प्रकरणात अपेक्षित ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेत तक्रारींची दखल घेतली जाते, पण त्यांचा शेवट काय होतो? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

एकाच पदावर १४ वर्षे?

तक्रारीत विस्तार अधिकारी विजय किर्तने हे गेल्या १४ वर्षांपासून एकाच पदावर कार्यरत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा दावा नियमांच्या चौकटीत कितपत योग्य आहे, त्यांची बदली किंवा पदस्थापना याबाबत शासनाचे नियम काय आहेत आणि त्यानुसार कार्यवाही झाली आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हातगावच्या १९.४२ लाखांच्या कामाने वाढवली चर्चा

हातगाव ग्रामपंचायतीतील जनसुविधा योजनेअंतर्गत झालेल्या रस्ता कामानेही या प्रकरणाला वेगळे वळण दिले आहे. पंचायत समितीच्या चौकशी अहवालानुसार या कामासाठी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर असून, त्यापैकी १९ लाख ४२ हजार ५९१ रुपये खर्च झाल्याची नोंद आहे.

या कामाबाबत भ्रष्टाचार व बोगस कामाची तक्रार करण्यात आली आहे. दि. १४ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या चौकशीचा अहवाल पंचायत समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. मोजमाप पुस्तिकेतील (MB) नोंदींबाबत शाखा अभियंता बलदेव झटाले यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणारे आरोप तक्रारदाराने केले आहेत. मात्र, या आरोपांवर अंतिम निष्कर्ष निघालेला आहे असे या वृत्तातून गृहीत धरले जात नाही.

२.२५ लाखांच्या आर्थिक अपहाराची नोंद

याच चौकशी अहवालातील आणखी एका मुद्द्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. हातगाव ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंचांच्या कार्यकाळातील २ लाख २५ हजार रुपयांच्या आर्थिक अपहाराचा उल्लेख चौकशी अहवालात करण्यात आला असून, संबंधित रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

म्हणजेच, एका बाजूला आर्थिक व्यवहारासंदर्भात चौकशी अहवालात नोंद, दुसऱ्या बाजूला लाखो रुपयांच्या विकासकामाबाबत तक्रार आणि तिसऱ्या बाजूला अधिकाऱ्याला पूर्वी बजावण्यात आलेल्या नोटीशीचा मुद्दा—या सर्व बाबी एकत्रितपणे पाहता पंचायत समितीच्या प्रशासकीय देखरेखीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आता प्रशासनाने उत्तर द्यावे!

या प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देणे अपेक्षित आहे—

नोटीस बजावल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध पुढे काय कार्यवाही झाली?

१४ वर्षांच्या पदस्थापनेबाबत प्रशासकीय नियमांचे पालन झाले आहे का?

हातगावच्या रस्ता कामातील MB नोंदींची सत्यता तपासण्यात आली आहे का?

२.२५ लाख रुपयांच्या आर्थिक अपहाराच्या नोंदीनंतर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी काय कारवाई करण्यात आली?

तक्रारीतील आरोप खरे की खोटे, हे निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी कधी पूर्ण होणार?

तक्रारदार शिवदास राऊत यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी आणि दोष सिद्ध झाल्यास गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अकोला यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, विजय किर्तने, बलदेव झटाले अथवा संबंधित प्रशासनाविरुद्ध कोणताही अंतिम दोषनिष्कर्ष या वृत्तातून काढण्यात येत नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत बाजू अद्याप प्राप्त झालेली नसून, त्यांची भूमिका मिळाल्यास तीही प्रसिद्ध केली जाईल.

आता खरी कसोटी प्रशासनाची आहे—तक्रारींची नोंद घेण्यापलीकडे जाऊन जबाबदारी निश्चित होते का, की पुन्हा एकदा कागदोपत्री चौकशी करून प्रकरण फाईलमध्येच राहते?