आयुक्त तुकाराम मुंढे- पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक यांच्या कठोर भूमिकेनंतरही जिल्ह्यात गुटखा-मटका राज कायम?

महाराष्ट्रात गुटखाबंदी लागू होऊन अनेक वर्षे उलटली आहेत. राज्य शासनाने गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम घातक पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालून जनतेच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्यांमध्ये गुटखा आजही सहज उपलब्ध होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अकोला जिल्हाही त्याला अपवाद नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर भेसळ, अवैध गुटखा विक्री आणि नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनीही अवैध धंद्यांवर प्रभावी कारवाईचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. वरिष्ठ पातळीवरून सातत्याने कठोर आदेश दिले जात असताना, जिल्ह्यातील अनेक भागांत गुटखा आणि मटका व्यवसाय सुरू असल्याची बाब प्रशासनाच्या स्थानिक अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

महाराष्ट्रात गुटखाबंदी लागू असतानाही अकोला जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी गुटखा सर्रासपणे विकला जात असल्याचे चित्र आहे. पानटपऱ्या, किराणा दुकाने आणि इतर आस्थापनांमधून गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याने बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

दुसरीकडे, शहरासह ग्रामीण भागातील गल्लोगल्ली मटका आणि वरलीचे जाळे पसरल्याची चर्चा असून, या अवैध व्यवसायांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
अवैध गुटखा आणि मटका व्यवसायाचा सर्वाधिक दुष्परिणाम युवकांवर होत आहे.

कौशल्य, शिक्षण आणि उद्योजकतेच्या दिशेने वाटचाल करण्याऐवजी काही तरुण सहज पैशाच्या मोहात या अवैध साखळीचा भाग बनत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे केवळ त्यांच्या भविष्यावरच परिणाम होत नाही, तर सामाजिक आणि कौटुंबिक व्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, काही स्थानिक राजकीय घटकांकडून अवैध धंद्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संरक्षण दिले जात असल्याच्या चर्चा वेळोवेळी समोर येतात. या चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.

कारण लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींची भूमिका युवकांना उद्योग, रोजगार आणि सकारात्मक दिशा देण्याची असते. जर अवैध व्यवसायांना राजकीय संरक्षण मिळत असल्याची भावना समाजात निर्माण होत असेल, तर ते लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंताजनक आहे.

कायद्याचा धाक हा केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात दिसला पाहिजे. अधूनमधून होणाऱ्या कारवाया पुरेशा नाहीत. अवैध धंद्यांची संपूर्ण साखळी उघड करून पुरवठादार, वितरक आणि स्थानिक पातळीवरील नेटवर्कवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, संबंधित विभागांमधील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे.

प्रशासनाची इच्छाशक्ती आणि कारवाईची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी यावरच अवैध धंद्यांवर नियंत्रण मिळविण्याचे यश अवलंबून आहे. अन्यथा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश कागदावरच राहतील आणि अवैध धंद्यांचे जाळे अधिक मजबूत होत राहील.