मोरगाव भाकरे ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करा!तालुकास्तरीय चौकशी समिती रद्द करून पाच सदस्यीय जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्याची माजी उपसरपंच अर्चना चोपडे यांची मागणी

१४ ऑगस्टपर्यंत आदेश न झाल्यास आमरण

उपोषणाचा इशारा

अकोला : मोरगाव भाकरे ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी आता गंभीर वळण घेतले आहे. ग्रामपंचायतीतील आर्थिक व्यवहार, शासकीय निधीचा कथित अपहार आणि इतर अनियमिततेची निष्पक्ष, स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी जिल्हास्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामपंचायतीच्या माजी उपसरपंच अर्चना गजानन चोपडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

पंचायत समिती अकोला स्तरावर गठित करण्यात आलेली तालुकास्तरीय चौकशी समिती रद्द करून जिल्हास्तरीय पाच सदस्यीय उच्च चौकशी समिती तातडीने स्थापन करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

विशेष म्हणजे, १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत चौकशीचे आदेश न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला येथे आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही चोपडे यांनी दिला आहे.

तक्रारीनंतर स्मरणपत्र मात्र तालुकास्तरीय चौकशीवर आक्षेप

अर्चना चोपडे यांनी या प्रकरणासंदर्भात २३ जुलै २०२६ रोजी तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी स्मरणपत्र देऊनही त्यांनी आपल्या मागणीचा पाठपुरावा केला.

दरम्यान, तक्रारीच्या अनुषंगाने पंचायत समिती अकोला स्तरावर चौकशी समिती गठित करण्यात आली. मात्र, या समितीच्या निष्पक्षतेवरच चौधरी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २२ मार्च २०२५ ते २२ मार्च २०२६ या कालावधीतील ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत ग्रामस्थांकडून भ्रष्टाचार व शासकीय निधीच्या कथित गैरवापराबाबत विविध तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणातील काही बाबी शासकीय लेखापरीक्षण अहवालातही नमूद झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

‘तालुकास्तरीय चौकशी निष्पक्ष होणार नाही’या प्रकरणात तालुका स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग असण्याची शक्यता असल्याचा संशय व्यक्त करत, त्याच स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून चौकशी झाल्यास ती निष्पक्ष राहणार नाही, असा आक्षेप चोपडे यांनी घेतला आहे.

त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली पाच सदस्यीय स्वतंत्र चौकशी समिती नियुक्त करून संपूर्ण प्रकरणाची खातेनिहाय सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.अभिलेख सुरक्षित ठेवण्याची मागणीचोपडे यांनी सध्याच्या ग्रामसेवकाचा पदभार तातडीने काढून घेण्याची मागणी केली आहे.

तसेच ग्रामपंचायतीशी संबंधित सर्व आर्थिक अभिलेख, कागदपत्रे, नोंदवही व इतर दस्तऐवज सुरक्षित ठेवून सील करावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.१४ ऑगस्टची ‘डेडलाइन’; अन्यथा आमरण उपोषणप्रशासनाने या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन १४ ऑगस्टपर्यंत जिल्हास्तरीय उच्च चौकशी समितीमार्फत चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा अर्चना चोपडे यांनी दिला आहे.या आंदोलनादरम्यान कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक अथवा मानसिक त्रास झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

या तक्रारीच्या प्रती विभागीय आयुक्त, पालकमंत्री, आमदार, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद पदाधिकारी तसेच भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

आता प्रशासन या गंभीर आरोपांची दखल घेऊन स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देते का, की तालुकास्तरीय समितीमार्फतच चौकशी पुढे सुरू ठेवली जाते, याकडे मोरगाव भाकरे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.