“६ मीटरची मर्यादा भेदून ३० मीटरपर्यंत उत्खनन?”“खाण-क्रशर संघटनेचाच गंभीर आरोप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून खदानींच्या तपासणीचे आदेश”

खदानांचा ६ मीटरचा नियम कागदावरच?काही खदानी ३० मीटरपर्यंत खोल असल्याचा संघटनेचा दावा; विनापरवाना ब्लास्टिंग, विनापास वाहतूक अन् स्वामित्वधनाचा मुद्दाही ऐरणीवर

अकोला : गौणखनिज उत्खननासाठी नियम, परवानग्या आणि खोलीच्या मर्यादा निश्चित असताना अकोला जिल्ह्यात प्रत्यक्षात काय सुरू आहे, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. विशेष म्हणजे, हा प्रश्न बाहेरील कोणत्याही संस्थेने नव्हे, तर अकोला जिल्हा खाण व क्रशर उद्योजक संघानेच प्रशासनासमोर उपस्थित केला आहे.

संघटनेने काही खदानी निर्धारित सहा मीटरच्या मर्यादेपेक्षा अधिक खोल गेल्याचा, काही ठिकाणी तब्बल ३० मीटरपर्यंत उत्खनन झाल्याचा दावा केला आहे. या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तपासणीचे निर्देश दिले आहेत.सहा मीटरची मर्यादा नेमकी कुठे संपते?

तात्पुरत्या परवान्याच्या आधारे सुरू असलेल्या खदानींमध्ये निर्धारित खोलीपेक्षा अधिक उत्खनन होत असल्याचा आरोप गंभीर आहे. कारण खदान प्रत्यक्ष किती खोल आहे, मंजूर क्षेत्र किती आहे आणि प्रत्यक्षात किती गौणखनिज काढले गेले, हे केवळ कागदपत्रांवरून स्पष्ट होऊ शकत नाही.

त्यामुळे प्रत्यक्ष स्थळपाहणी आणि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशनद्वारे मोजणी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

मोजणीमध्ये नियमापेक्षा अधिक उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होणार का, हा आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.३० मीटरपर्यंत खोदकाम?

प्रशासनाच्या मोजणीत सत्य बाहेर येणार

सहा मीटरची परवानगी असताना काही खदानी ३० मीटरपर्यंत खोल असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा दावा खरा ठरल्यास केवळ नियमभंगाचाच नव्हे, तर उत्खननाच्या परवानगी, महसूल आणि पर्यावरणीय परिणामांच्या दृष्टीनेही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

मात्र, ३० मीटर खोलीचा दावा अधिकृत तपासणीत सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे आता प्रशासनाची प्रत्यक्ष मोजणीच या दाव्याची खरी कसोटी ठरणार आहे.ब्लास्टिंगला परवानगी आहे का?

खदान व्यवसायातील दुसरा संवेदनशील मुद्दा म्हणजे ब्लास्टिंग.

आवश्यक सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी नसताना काही खदानधारकांकडून ब्लास्टिंग होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. जिल्ह्यात मोजक्या खदानधारकांकडेच आवश्यक परवानगी असल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे.

ब्लास्टिंगचा विषय केवळ उत्खननापुरता मर्यादित नसून कामगारांची सुरक्षा, परिसरातील नागरिक आणि बांधकामांच्या सुरक्षिततेशीही संबंधित आहे. त्यामुळे संबंधित खदानींच्या परवानग्या आणि सुरक्षा अटींची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक ठरते.

गौणखनिज बाहेर जातेय… पण शासनाचा महसूल भरला जातोय का?

संघटनेने विनापास गौणखनिज वाहतुकीचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. स्वामित्वधन न भरता अथवा आवश्यक वाहतूक पासशिवाय गौणखनिजाची वाहतूक होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.जर प्रत्यक्ष तपासणीत हे आरोप सिद्ध झाले, तर प्रश्न केवळ संबंधित खदानधारकांपुरता राहणार नाही; शासनाच्या महसुलाचे नुकसान किती झाले आणि त्याला जबाबदार कोण? याचीही चौकशी करावी लागेल.

आता कागद नव्हे, खदान बोलणार!

जिल्हा प्रशासनाने तपासणीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता महत्त्वाचा टप्पा सुरू झाला आहे. महसूल आणि खनिकर्म विभागाच्या पथकांनी प्रत्यक्ष खदानींवर जाऊन मोजणी केली, वाहतूक पास तपासले, स्वामित्वधनाच्या नोंदी पडताळल्या आणि ब्लास्टिंग परवानग्यांची छाननी केली, तर या संपूर्ण प्रकरणाचे वास्तव समोर येऊ शकते.“६ मीटरची मर्यादा प्रत्यक्षात पाळली जातेय की ती फक्त कागदावर आहे?”

हा प्रश्न आता प्रशासनाच्या तपासणीसमोर आहे. संघटनेचे आरोप खरे ठरतात की त्यात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट होते, हे आगामी तपासणी अहवालातून समोर येणार आहे.

सरकार माझा न्यूजचा सवाल

खदानांची प्रत्यक्ष मोजणी होणार का?

३० मीटरपर्यंत उत्खननाचा दावा खरा की चुकीचा?

विनापरवाना ब्लास्टिंग आढळल्यास जबाबदारांवर कारवाई होणार का?

आणि सर्वात महत्त्वाचे—गौणखनिजाच्या व्यवहारातून शासनाचा महसूल पूर्णपणे जमा होतोय का?

या प्रश्नांची उत्तरे आता तपासणीच्या अहवालातूनच मिळणार आहेत.